Subhash chand Kutal

12/10/2025

24/08/2023

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10/06/2023

Hearty congratulations to respected our dear uncle Shri Jagdish Chand Kutal ji on the occasion of retirement from Himachal Pradesh Tourism Corporation Department from 1983 to 31st May 2023

15/04/2022

jai mata Rani

06/02/2021

जय श्री राम मंदिर निर्माण अयोध्या में आर्थिक सहयोग अवश्य करें यह हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान के मंदिर के लिए योगदान दे रहे हैं

24/11/2020

News 24/11/2020

कोरोना ने फिर तोड़ा रिकार्ड, एक दिन में 22 की मौत

संक्रमण के कहर का सिलसिला लगातार जारी, पूरे प्रदेश में 454 मरीज और आए सामने

हिमाचल में ठंड बढ़ते ही कोरोना संक्रमण अपना रौद्र रूप दिखाने लग गया है। सोमवार को राज्य में कोरोना संक्रमण ने नया रिकार्ड बनाते हुए 22 लोगों की जान ले ली। इनमें से अकेले शिमला जिला में ही 12 मौतें हुई हैं। इसके अलावा मंडी और कांगड़ा जिला में तीन-तीन, बिलासपुर में दो तथा कुल्लू व सोलन में एक-एक मरीज की मौत हुई है।

इसके साथ प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 550 तक पहुंच गया है। उधर, सोमवार को कोविड के 454 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 90 मामले सोलन जिला में सामने आए हैं। इसके अलावा कांगड़ा में 88, मंडी में 69, कुल्लू में 60, शिमला में 40, ऊना में 33, हमीरपुर में 30, बिलासपुर में 17, लाहुल-स्पीति में 14, सिरमौर में सात तथा चंबा में छह नए मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों के बाद प्रदेश में कोरोना पीडि़तों की कुल संख्या अब 34781 तक पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि सोमवारको 485 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं और राज्य में अब तक ठीक होने वालों की संख्या 27518 हो गई है। हालांकि इसके बावजूद प्रदेश में अब भी कोरोना के 6680 एक्टिव मरीज हैं।

कोरोना अब तक

कुल सैंपल 490994

कुल नेगेटिव 455796

कुल पॉजिटिव 34781

ठीक हुए 27518

पॉजिटिव (माइग्रेटिड) 23

उपचाराधीन 6680

कोरोना से मौत 550

इस साल नहीं खुल सकेंगे स्कूल कालेज, आईटीआई, कोचिंग सेंटर

विंटर वेकेशन स्कूलों में पहली जनवरी से 12 फरवरी तक अवकाश

प्रदेश में स्कूल, कालेज व सभी शिक्षण संस्थान 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में सरकार ने संक्रमण की वजह से यह बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कोचिंग सेंटर व सभी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी कक्षाएं नहीं लगेंगी। हालांकि इस बीच सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि 26 नवंबर से दूसरी बार सरकारी स्कूल, कालेज में ऑनलाइन स्टडी शुरू हो जाएगी। शिक्षकों को घर से छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाना होगा। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में प्रिंसीपल आफिस खुलेंगे, लेकिन शिक्षकों को स्कूल में नहीं बुलाया जाएंगा। प्रिंसीपल आवश्यकता पढ़ने पर नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल बुला सकते हैं। कैबिनेट में सोमवार को लिए गए फैसले में यह भी अहम है कि पहली जनवरी से 12 फरवरी तक विंटर वेकेशन स्कूलों में अवकाश रहेगा। इस बीच सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि विंटर वेकेशन स्कूलों के शिक्षकों को ऑनलाइन क्लासेज छात्रों की घर से लगानी होंगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि शीतकाल में बंद रहने वाले शिक्षण संस्थान पहली जनवरी से 12 फरवरी तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन कार्य जारी रहेगा। शीतकाल में बन्द रहने वाले विद्यालयों का सत्र बढ़ाया जाएगा। मंत्रिमंडल में फैसला लिया गया कि आरटीई-2009 के प्रावधान के अनुसार, पहली से चौथी और छठी व सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रोमोट किया जाएगा। विंटर विकेशन के विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी कक्षाओं में उपस्थित नहीं होंगे, इसलिए शीतकालीन संस्थानों में तैनात अध्यापकों को वर्ष 2021-22 का शीतकालीन अवकाश लेने की अनुमति प्रदान सरकार ने दी है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग व स्कूल शिक्षा बोर्ड ही यह तय करेगा कि बोर्ड कक्षाओं के छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं कब ली जाएंगी।

पहली से चौथी, छठी से सातवीं तक प्रोमोट

कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि पहली से चौथी, ओर छठी से सातवीं तक के छात्रों को प्रोमोट किया जाएंगा। इन छात्रों को आरटीई एक्ट के तहत सरकार दूसरी कक्षा में बिना लिखित परीक्षा के दूसरी कक्षा के लिए पास करेगे।

मार्च माह में होंगी इनकी परीक्षाएं

विंटर व समर वेकेशन स्कूलों में मार्च-2021 में ही शैक्षणिक सत्र खत्म होगा। नॉन बोर्ड कक्षाओं में 5वीं, आटवीं, 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विंटर व समर वेकेशन के छात्रों की परीक्षा मार्च में होगी। इसके साथ ही दसवीं व जमा दो में पढ़ने वाले छात्रों की बोर्ड परीक्षाएं भी तय समय पर मार्च में होंगी।

सिलेबस में 30 प्रतिशत कटौती

सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के उस फैसले को मंजूरी दे दी है, जिसमें उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में 30 प्रतिशत सिलेबस में कटौती की बात कही थी। अब मार्च में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में 30 प्रतिशत कटौती सिलेबस में होगी।

शीतकालीन स्कूलों का सत्र बढ़ाया

राज्य सरकार ने विंटर स्कूलों का सत्र बढ़ा दिया है। 31 दिसंबर को खत्म होने वाला सेशन अब मार्च तक चलेगा। हालांकि मार्च तक ऑनलाइन स्टडी जारी रहेगी। विंटर वेकेशन स्कूलों में रिजल्ट समर स्कूलों के साथ ही मार्च में आएगा।

अब मार्च तक जनमंच की उम्मीद नहीं

जनता की समस्याओं को उनके पास जाकर सुनने का माध्यम बना जनमंच कार्यक्रम अब फिर से रुक जाएगा। फरवरी महीने के बाद नवंबर में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था, जिसमें भी लोग अपनी समस्याएं लेकर आए

पंद्रह तक नाइट बस सर्विस बंद. चार जिलों में बाधित रहेगी सेवा बाकी जिलों पर फैसला आज

प्रदेश में चार जिलों में बसों की आवाजाही को सरकार ने सीमित कर दिया है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में अब 50 फीसदी क्षमता से ही बसें चलाई जाएंगी। इसमें सरकारी व निजी सभी तरह की बसें शामिल हैं। पंद्रह दिसंबर तक यह आदेश यहां पर लागू रहेंगे, जिसके बाद सरकार स्थिति को देखते हुए रिव्यू करेगी। बसों की क्षमता को कम करने के साथ सरकार ने रात्रि बस सेवा को भी बंद कर दिया है। रात्रि बस सेवा के तहत प्रदेश में 120 रूटों पर एचआरटीसी अपनी सेवाएं शुरू कर चुका है, जो एक बार फिर से बंद हो जाएंगी।

स्कूल-कालेज 31 दिसंबर तक बंद; शिमला-कांगड़ा-मंडी और कुल्लू में 15 तक नाइट कर्फ्यू

शिमला-कांगड़ा-मंडी और कुल्लू जिला में 15 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए सभी सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय 31 दिसंबर, 2020 तक बंद रहेंगे। हालांकि 26 नवंबर, 2020 से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। अध्यापक 31 दिसंबर, 2020 तक घर से शिक्षण कार्य जारी रखेंगे। उच्च विद्यालयों, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के कार्यालय 26 नवंबर, 2020 से कार्यशील होंगे। प्रधानाचार्य आवश्यकता के अनुसार संकाय के सदस्यों को बुलाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

बैठक में निर्णय लिया गया कि शीतकाल में बंद रहने वाले शिक्षण संस्थान पहली जनवरी से 12 फरवरी, 2021 तक बंद रहेंगे, यद्यपि शीतकाल के दौरान ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन कार्य जारी रहेगा। शीतकाल में बंद रहने वाले विद्यालयों का सत्र बढ़ाया जाएगा और आरटीई-2009 के प्रावधान के अनुसार, पहली से चौथी और छठी व सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। चूंकि इन विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी कक्षाओं में उपस्थित नहीं होंगे, इसलिए शीतकालीन संस्थानों में तैनात अध्यापकों को वर्ष 2021-22 का शीतकालीन अवकाश लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में कक्षा पांचवी और 8वीं, 9वीं और 11वीं की अंतिम परीक्षाएं एक साथ मार्च, 2021 में आयोजित की जाएंगी। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत छूट के साथ मार्च, 2021 में आयोजित की जाएंगी।

मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत तक प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। 31 दिसंबर, 2020 तक पहले तीन दिनों 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और शेष 50 प्रतिशत अगले तीन दिनों तक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। जिला शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू में 24 नवंबर से 15 दिसंबर, 2020 तक रात्रि आठ बजे से प्रातः छह बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक स्थलों में फेस मास्क न लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश में सभी बसें 15 दिसंबर, 2020 तक केवल 50 प्रतिशत सवारियों के साथ चलाई जाएंगी। बैठक में अगले वर्ष मार्च, 2021 में नगर निगम धर्मशाला के लिए होने वाले चुनावों के साथ ही नवगठित नगर निगमों मंडी, सोलन, पालमपुर के भी चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने जिला लाहुल-स्पीति के काजा में होमगार्ड स्वयंसेवकों को एक पलटन मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के पास होमगार्ड स्वयंसेवकों की उपलब्धता सुलभ हो सके। बैठक में मंडी जिला की बल्ह तहसील के अंतर्गत क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए बृखमणी पटवार सर्किल सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अंब में नया जल शक्ति मंडल खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए स्वां नदी बाढ़ प्रबंधन परियोजना मंडल हरोली को अंब के लिए स्थानांतरित किया जाएगा।

कैबिनेट के निर्णय

26 नवंबर से छात्रों के लिए शुरू की जाएंगी ऑनलाइन कक्षाएं

विंटर क्लोजिंग स्कूल पहली जनवरी से 12 फरवरी, 2021 तक रहेंगे बंद

पहली से चौथी, छठी-सातवीं कक्षा के विद्यार्थी किए जाएंगे प्रोमोट

विंटर और समर स्कूलों में 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं एक साथ मार्च में

50 फीसदी स्टाफ के साथ ही खुलेंगे सरकारी कार्यालय

सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न लगाने पर 1000 रुपए जुर्माना

15 दिसंबर तक केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी सभी बसें

चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंब में खुलेगा नया जल शक्ति मंडल

हिमाचल की चोटियों पर बिछ गई सफेद चांदी, चूड़धार पर सीज़न का दूसरा हिमपात

सिरमौर जिला की सबसे ऊंची चोटी व समुद्र तल से लगभग 11885 फुट की ऊंचाई पर स्थित चूड़धार में सोमवार को इस साल का दूसरा हिमपात हुआ। सोमवार सुबह तक चूड़धार में डेढ़ से दो फीट बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि नौहराधार व हरिपुरधार की पहाडि़यों पर दो ईंच। करीब चार महीने से किसान-बागबान आसमान में टकटकी लगाए बैठे थे। बारिश से किसानों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। सोमवार शाम तक भी चूड़धार में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा।

रोहतांग-बारालाचा दर्रे पर एक फुट बर्फ

पतलीकूहल। रोहतांग दर्रे सहित बारालाचा दर्रे पर एक फीट ताजा हिमपात हुआ है, जबकि जिला मुख्यालय केलांग में भी तीन इंच बर्फ गिरी है। समस्त लाहुल-स्पीति में बर्फ के फाहे गिर रहे हैं, जबकि मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्र सोलंग, फातरु, अंजनी महादेव, पलचान, कोठी व गुलाबा में भी दो से छह ईंच तक बर्फबारी हुई है। अटल टनल के साउथ पोर्टल मनाली की ओर आधा फीट, जबकि लाहुल की ओर नॉर्थ पोर्टल व कोकसर में भी आधा फीट बर्फ गिरी है।

सिस्सू से आगे नहीं जा पाएंगे सैलानी

स्टाफ रिपोर्टर — शिमला

लाहुल घाटी में बर्फबारी और कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए सिस्सू से आगे सैलानियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। लाहुल घाटी की चार पंचायतों में इस समय सबसे ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है। ऐसे में यहां के लोगों को सुरक्षित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

नहीं होंगी सभाएं, जनसभाएं और बैठकें; बढ़ते कोरोना के चलते फैसला, कैसे होगा प्रचार, आज सोचेगा विपक्ष

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अब वर्चुअली चलेगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कांग्रेस ने भी अपनी जनसभाएं व सभाएं करना शुरू कर दी थीं, वहीं लगातार पाटी कार्यालय में बैठकों का आयोजन किया जा रहा था, जो अब नहीं होगा। पार्टी ने निर्णय लिया है कि पहले की ही तरह फिर से वर्चुअली काम किया जाएगा और जिस भी नेता या कार्यकर्ता को काम हो, वह पार्टी कार्यालय नहीं आएगा। पार्टी के अध्यक्ष ने पदाधिकारियों के माध्यम से यह संदेश दे दिया है कि किसी को भी पार्टी कार्यालय में आने की जरूरत नहीं है। इस दौरान अब कांग्रेस को कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी, जब तक प्रदेश में कोरोना की स्थिति सुधर न जाए।

जानकारी के अनुसार मंगलवार को कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला संगठनात्मक जिलों में लगाए गए इंचार्ज से वर्चुअली बैठक करेंगे, जिसमें पार्टी के उपाध्यक्ष, महासचिव, जिला अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे। इस बैठक में चर्चा की जाएगी और उनसे प्रदेश प्रभारी कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। उनको बताया जाएगा कि उन्हें संगठनात्मक जिलों में कैसी तैयारियां करनी हैं, जिससे पंचायतीराज चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिले। अभी तक जिलों की क्या रिपोर्ट है इससे भी अवगत कराया जाएगा। शहरी निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कांग्रेस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है।

आज से चलेगी जनशताब्दी एक्सप्रेस, ऊना से दिल्ली को होगी रवानगी

कोरोना व किसान आंदोलन ने रोके थे पहिए

ऊना में ट्रेन की छुकछुक फिर से शुरु होने जा रही है। पहले कोरोना वायरस, उसके बाद किसान आंदोलन ने ट्रेन के पहिए जाम कर दिए थे, लेकिन अब रेलवे विभाग ऊना से दिल्ली के लिए चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस को मंगलवार से शुरू किया जा रहा है। साथ ही दौलतपुर चौक से पिंक सिटी जयपुर के चलते वाली टे्रन बुधवार से शुरू हो रही है। बताते चलें कि विश्वव्यापी कोरोना वायरस से पूरा विश्व रुक सा गया था। कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के बीच लोग घरों में कैद होकर रह गए थे। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार व रेलवे विभाग ने भी ट्रेन को बंद करने का निर्णय लिया था। हालांकि जनशताब्दी एक्सप्रेस 71 दिनों के बाद दो जून को से पुनः शुरू हो गई थी।

कोरोना महामारी के बीच बर्फबारी, पर हिम्मत नहीं हारी, माइनस डिग्री तापमान में लोगों तक मेडिकल किट्स पहुंचा रहे लाहुल-स्पीति के युवा

माइनस डिग्री तापमान में लोगों तक मेडिकल किट्स पहुंचा लाहुल-स्पीति के युवा, अब तक 300 डिलीवर

एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ बर्फबारी। माइनस डिग्री तापमान में लाहुल के लिए यह समय कितना कठिन चल रहा होगा, यह यहां के लोग ही जान सकते हैं। वहीं, माइनस डिग्री तापमान के बीच लोगों को कोरोना से बचाने के लिए युवा वर्ग भी आगे आया है। अपनी घाटी के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए माइनस डिग्री तापमान में युवा वर्ग हाथ में मेडिकल किट लेकर गांव-गांव पहुंच रहा है।

जहां गाड़ी जाती है, वहां तो मेडिकल किट पहुंचाने में दिक्कत नहीं आ रही, पर जहां गाड़ी नहीं जाती, वहां हाथ में किट लेकर बर्फ से कांच बने रास्ते से होकर कई बार फिसलने के बाद भी ग्रामीणों तक यंगड्रूपा एसोसिएशन गरशा के सदस्य पहुंच रहे हैं। लाहुल की अकेली यंगड्रूपा एसोसिएशन के युवा सदस्यों ने भी बर्फ के बीच सच्ची समाजसेवा करने का कार्य छेड़ रखा है। वाईडीए संस्था गरशा के प्रधान सोनम जंगपो, कुंगा प्रेस सचिव, नोरबू, राजेश, विक्रम, छेरिंग, अनिल सहित अन्य सदस्यों की हिम्मत माइनस डिग्री तापमान के बीच अलग सी बन गई है। बता दें कि जनजातीय क्षेत्र लाहुल में लोगों को बर्फबारी के मौसम में स्वस्थ रखने के लिए माइनस डिग्री तापमान के बीच यंगड्रूपा एसोसिएशन गरशा ने मेडिकल किट हर घर में पहुंचाने का अभियान छेड़ा हुआ है। कंटनेमेंट ज़ोन में ज्यादातर लोगों तक मेडिकल किट पहुंचाई जा रही है।

मास्क न पहना, तो हजार रुपए जुर्माना

सरकार डीसी से लेगी रिपोर्ट, भीड़-भाड़ भरे इलाकों में फेस कवर जरूरी

प्रदेश में बढ़ रहे कोविड के मामलों पर अब सरकार सख्त हो गई है। राज्य के सार्वजनिक स्थानों पर अब मॉस्क नहीं पहना तो एक हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने यह फैसला लिया। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अब प्रदेश के बाजारों, मॉल व अन्य भीढ़-भाढ़ वाली जगहों पर हॉफ मास्क की परंपरा नहीं चलेगी।

ऐसा करने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए सरकार ने जिलाधीशों को कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है। अब जिलाधीश ही तय करेंगे कि कैसे जिलों में मॉस्क पहनने पर लोगों को बाध्य करना है। बता दें कि सोमवार को आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक काफी अहम है। इस बैठक में राज्य में कई बंदिशें भी लगाई गईं। इसी के साथ मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि खुले स्थलों पर सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और खेल आदि समारोहों में कि सामाजिक दूरी के नियमों की अनुपालना के साथ केवल 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इससे पहले भी सरकार की ओर से मॉस्क को लेकर जो जुर्माना राशी जारी की गई थी, वह 550 रुपए तक की थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था।

चार जिलों में रात को नहीं खुलेंगे शराब ठेके

कैबिनेट में चार जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का फैसला होने के बाद आबकारी एवं कराधान विभाग ने शराब ठेकों को भी इन जिलों में रात को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने बाकायदा अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि शिमला, मंडी, कुल्लू व कांगड़ा जिलों में रात आठ से सुबह छह बजे तक शराब के ठेके पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। इस दौरान दूसरी दुकानें भी बंद रहनी हैं, लिहाजा शराब के ठेकों को भी बंद रखा जाएगा। मंगलवार से से यह आदेश लागू होंगे, जो कि 15 दिसंबर तक चलेंगे।

डीएलएड परीक्षा देने पहुंचे छात्रों की थर्मल स्कैनिंग, दो निकले पॉज़िटिव

डीएलएड भाग-एक की परीक्षा देने पहुंचे दो अभ्यर्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इतना ही नहीं, थर्मल स्कैनिंग में तापमान अधिक पाए जाने वाले छात्रों को संस्थान प्रबंधन की ओर से ही रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के संस्थानों में दो छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में अब डीएलएड परीक्षाओं में अन्य छात्रों को भी डर सताने लगा है, वहीं शिक्षा बोर्ड ने संक्रमित व कोविड-19 के कारण वंचित रहने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका प्रदान करने की बात कही है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से प्रदेश भर में जिला शिक्षण एंव प्रशिक्षण संस्थान डाइट सेंटरों में डीएलएड भाग-एक नियमित सभी विषयों व रि-अपीयर परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के पूरी तरह से कन्फर्म कोविड-19 के दो छात्रों की सूचना शिक्षा बोर्ड के पास पहुंची है। अब तक कई परीक्षा केंद्रों के मामले शिक्षा बोर्ड के पास नहीं पहुंच पाए हैं।

इसके चलते अब प्रदेश भर में परीक्षाओं के दौरान मामले सामने आने से छात्र भी घबराने लगे हैं। परीक्षाओं में डयूटी दे रहे स्टाफ और प्रध्यापकों को भी कोरोना वायरस का डर सताने लगा हैं। शिक्षा बोर्ड ने कोविड-19 से प्रभावित हो रहे छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका प्रदान करने की बात कही है। इसके लिए दोबारा से शेड्यूल जारी किया जाएगा। उधर, स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव अक्षय सूद ने बताया कि दो छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने का समाचार मिला है। उन्होंने बताया कि बोर्ड की ओर से टेस्ट करवाने की व्यवस्था नहीं गई है, लेकिन कालेज अपने स्तर पर ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थर्मल स्कैनिंग में अधिक तापमान होने पर छात्रों के टेस्ट किए गए, जिसमें दो छात्र पॉज़िटिव पाए गए हैं।

तय सीमा से ज्यादा भीड़ पर पांच हजार जुर्माना

हिमाचल प्रदेश में मंगलवार से नई बंदिशें लागू होंगी। इस आधार पर शादी समारोह और रैलियों सहित सभी आयोजनों के लिए निर्धारित संख्या से ज्यादा भीड़ पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगेगा। हालांकि कैबिनेट में 20 हजार रुपए तक जुर्माने का फैसला लिया था, लेकिन पुलिस एक्ट की अड़चनों के चलते पांच हजार से अधिक जुर्माना नहीं लग सकेगा। खुले में अब 200 से ज्यादा लोग दो गज की दूरी और कोविड नियमों के तहत ही इकट्ठा हो सकेंगे। भवनों के भीतर एवं कवर्ड एरियाज में 50 फीसदी क्षमता एवं अधिकतम 100 लोगों की अनुमति रहेगी।

सरकार ने अपने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम जनमंच को भी बंद रखने का निर्णय लिया है। मास्क का प्रयोग न करने पर पुलिस एक हजार रुपए तक का चालान करेगी। तीव्र गति से फैल रहे संक्रमण को काबू करने के लिए बसों में भी अब 50 फीसदी सवारियां सफर कर पाएंगी। मेडिकल कालेज में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को नर्स व क्लास-फोर की भर्तियों की खुली छूट दे दी है। राज्य सरकार की अधिकृत आउटसोर्स कंपनी से इसके लिए तुरंत प्रभाव से भर्तियां होंगी। इसके अलावा निजी अस्पतालों को कोविड सेंटर स्थापित करने की कैबिनेट ने अनुमति दे दी है। (एचडीएम)

फाइव डेज वीक पर पारित नहीं हुआ प्रस्ताव

कैबिनेट में फाइव डेज वर्किंग वीक पर सहमति बन गई थी। इसके लिए 31 मार्च तक सोमवार से शुक्रवार तक सरकारी कार्यालय खोलने पर मंत्रिमंडल की आम राय बनी थी। वित्त विभाग की सिफारिश पर बाद में यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया।

संक्रमण बढ़ा, तो दूसरे जिलों में भी कर्फ्यू

शिक्षण संस्थानों को छोड़कर कर्फ्यू से लेकर राज्य कैबिनेट के अन्य अधिकतर फैसले 15 दिसंबर तक लागू रहेंगे। कर्फ्यू भी रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक चार ही जिलों में रहेगा। संक्रमण में वृद्धि पर दूसरे जिलों में भी डीएम कर्फ्यू लगाने के लिए अधिकृत कर दिए गए हैं।

सरकारी दफ्तरों में आएगा 50 फीसदी स्टाफ

तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे नए आदेश

प्रदेश में सरकारी कार्यालय अब 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाए जाएंगे। एक बार फिर से सरकार लॉकडाउन के समय में किए गए प्रावधानों पर चलने लगी है। पहले भी जब सरकारी महकमे खोले गए थे, तो 50 फीसदी क्षमता से खुले थे और करीब एक महीने तक ऐसा ही चला था, जिसे दोबारा से लागू कर दिया गया है। पंद्रह दिसंबर तक सरकारी दफ्तरों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के 50 फीसदी कर्मचारी ही आएंगे। सरकार ने अगले 31 दिसंबर तक इस तरह का प्रावधान सभी सरकारी दफतरों पर लागू कर दिया है, जो फैसला लिया गया है उसके मुताबिक 50 फीसदी कर्मचारी तीन दिन तक दफ्तर आएंगे और शेष 50 फीसदी अगले तीन दिन तक दफतर आएंगे। सभी सरकारी महकमे इसका अपना शेड्यूल तय करेंगे जिसमें तय किया जाएगा कि कौन-कौन से कर्मचारी किस दिन दफ्तर आएंगे।

स्टेशन छोड़ने की इजाजत नहीं

कर्मचारियों को अपना स्टेशन छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। यह प्रावधान पहले से किए गए हैं, जो कि लागू रखे जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में इस पर भी बात हुई है कि कर्मचारी यहां रहने की बजाय घरों को चले जाते हैं, ऐसे में उनके लिए जो नियम कार्मिक विभाग ने बनाए हैं उनको लागू रखा जाएगा। कर्मचारियों की संख्या कम होने से बसों में लोगों की संख्या में कमी आएगी, वहीं सड़कों पर वाहनों की संख्या भी कम हो जाएगी। इससे बाजारों में भी भीड़भाड़ रुकेगी।

जनजातीय क्षेत्रों में 10% छात्र ही कर पाए ऑनलाइन स्टडी

इंटरनेट की कमी ने पढ़ाई से दूर किए 257 सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट, प्रदेश शिक्षा विभाग के निरीक्षण में खुलासा

प्रदेश में इंटरनेट की कमी ने हजारों छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई में बाधा डाली है। दरअसल केलांग व लाहुल-स्पीति के 257 सरकारी स्कूलों के छात्रों तक ऑनलाइन स्टडी ही नहीं पहुंच पाई। हालांकि शिक्षा विभाग ने जो निरीक्षण हाल ही में स्कूलों में करवाए हैं, उसके मुताबिक अभी भी केवल 10 प्रतिशत छात्र ही जनजातीय क्षेत्रों के ऑनलाइन स्टडी कर पाए हैं। शिक्षा विभाग के पास पहुंची इस रिपोर्ट से चिंताएं तो बढ़ गई हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब यहां के छात्र सात से आठ माह तक स्टडी ही नहीं कर पाए हैं, तो कैसे वे सेकेंड टर्म के एग्जाम देंगे।

फिलहाल कोविड की वजह से अब प्रभावित हो रही शिक्षा को कैसे बचाए, यह बड़ी परेशानी शिक्षा विभाग के सामने खड़ी है। जानकारी के अनुसार फर्स्ट टर्म एग्जाम में भी शिक्षकों ने घर जाकर छात्रों से परीक्षाएं ली हैं। अब एक चिंता यह भी है कि जब केलांग, लाहुल-स्पीति में बर्फबारी हो गई है, तो कैसे अब घर-घर जाकर भी शिक्षक छात्रों को नोट्स व प्रश्नपत्र पहुंचाएंगे। बता दें कि लाहुल-स्पीति में सबसे ज्यादा बुरे हाल हैं। इससे पहले भी जनजातीय क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की प्रभावित हो रही पढ़ाई पर केंद्र सरकार फटकार लगा चुकी है। वहीं प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था कि जिन छात्रों तक ऑनलाइन स्टडी नहीं पहुंच रही है, उनकी पढ़ाई पर क्या कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल से जवाब मांगा था कि राज्य के 14 प्रतिशत छात्रों की पढ़ाई को कैसे पूरा करोगे, इसका जवाब भी अभी तक केंद्र को नहीं भेजा गया है। बता दें कि केंद्र सरकार सभी राज्यों में सरकारी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, इसकी पूरी अपडेट ऑनलाइन ले रही है।

हिमाचल में भी ऑनलाइन स्टडी का डाटा वेबसाइट पर डाला गया है। केंद्र सरकार से लेकर सरकार के कोई भी अधिकारी वेबसाइट से चैक कर सकते हैं कि कितने छात्रों तक ऑनलाइन स्टडी पहुंच रही है। वहीं रोजाना कितने छात्र ऑनलाइन कक्षाएं लगा रहे हैं, यह सब कुछ ऑनलाइन देखा जा सकता है। फिलहाल अब केंद्र सरकार की नजर भी हिमाचल की ऑनलाइन स्टडी पर आ गई है। दरअसल राज्य पहाड़ी क्षेत्र है, यहां की भौगोलिक स्थिति भी सबसे अलग है। हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों में आज भी लोगों के पास स्मार्ट फोन नहीं हैं। वहीं इंटरनेट, बिजली तक की सुविधाएं नहीं हैं।

14 फीसदी छात्रों के पास स्मार्ट फोन नहीं

राज्य के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के 10 प्रतिशत छात्र और उच्च शिक्षा विभाग के चार प्रतिशत ऐसे छात्र हैं, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं हैं, इंटरनेट सुविधा से भी अछूते हैं और इस वजह से चार से पांच माह से सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दस प्रतिशत छात्र जो ऑनलाइन स्टडी से अछूते हैं, वे लाहुल, पांगी, किन्नौर, भरमौर के रहने वाले हैं। केंद्र ने प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा था। वहीं इस बाबत जल्द जवाब देने को कहा है।

मृतकों की सूची में जिंदा महिला का नाम

स्वास्थ्य विभाग ने भी माना, नेरचौक रैफर करते वक्त हो गई गलती

कोरोना काल के बीच एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां कोविड मृतकों की सूची में जीवित महिला की नाम शामिल कर दिया गया। इससे कुछ देर तो परिवार भी परेशान हो गया। अब स्वास्थ्य विभाग गलती से लिस्ट में महिला का नाम शामिल होने की बात कह रहा है। बीएमओ रंजीत वैद्य की मानें तो 82 वर्षीय महिला को कोरोना संक्रमित होने पर नेरचौक मेडिकल कालेज के लिए रैफर किया गया था। कुल्लू पहुंचने पर महिला की तबीयत खराब हो गई, ऐसे में उसे तेगूबेहड़ में उपचार के लिए भर्ती किया गया। आईसीएमआर कोविड पोर्टल में गलती से महिला का नाम शामिल हो गया है। क्योंकि केलांग से महिला को नेरचौक के लिए शिफ्ट किया गया था। महिला को जब कुल्लू में उपचार के लिए भर्ती किया गया था तो ऐसे में गलती हो गई थी। बता दें कि पहले भी महिला के परिवार के एक व्यक्ति की मौत हो गई है। शुक्र कि महिला का स्वास्थ्य ठीक है।

इंटरनेट ने छात्रों से ऑनलाइन क्लासेस का तोड़ा कनेक्शन, बिना पढ़ाई के कैसे देंगे एग्जाम

प्रदेश में इंटरनेट की कमी ने हजारों छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई में बाधा डाली है। दरअसल केलांग व लाहुल-स्पीति के 257 सरकारी स्कूलों के छात्रों तक ऑनलाइन स्टडी ही नहीं पहुंच पाई। हालांकि शिक्षा विभाग ने जो निरीक्षण हाली में स्कूलों में करवाए है, उसके मुताबिक अभी भी केवल 10 प्रतिशत छात्र ही जनजातीय क्षेत्रों के ऑनलाइन स्टडी कर पाए है। शिक्षा विभाग के पास पहुंची इस रिपोर्ट से चिंताए तो बड़ गई है, लेकिन सवाल यही है कि जब यहां के छात्र सात से आठ माह तक स्टडी ही नहीं कर पाए है, तो कैसे वह सैंकेड टर्म के एग्जाम देंगे।

फिलहाल कोविड की वजह से अब प्रभावित हो रही शिक्षा को कैसे बचाए, यह बड़ी परेशानी शिक्षा विभाग के सामने खड़ी है। जानकारी के अनुसार फस्र्ट टर्म एग्जाम में भी शिक्षकों ने घर जाकर छात्रों से परीक्षाएं ली है। अब एक चिंता यह भी है कि जब केलांग, लाहौल स्पीति में बर्फबारी हो गई है, तो कैसे अब घर – घर जाकर भी शिक्षक छात्रों को नोट्स व प्रश्न पत्र पहुंचाएगे। बता दें कि लाहुल-स्पीति में सबसे ज्यादा बुरे हाल है। इससे पहले भी जनजातीय क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले छात्रों की प्रभावित हो रही पढ़ाई पर केंद्र सरकार फटकार लगा चुके है।

वहीं प्रदेश सरकार से जवाब मांग था कि जिन छात्रों तक ऑनलाइन स्टडी नहीं पहुंच रही है, उनकी पढ़ाई पर क्या कर रहे है। केंद्र सरकार ने हिमाचल से जवाब मांगा था कि राज्य के चौदह प्रतिशत छात्रों की पढ़ाई को कैसे पूरा करोगे। इसका जवाब भी अभी तक केंद्र को नहीं भेजा गया है। दरअसल राज्य के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के 10 प्रतिशत छात्र ओर उच्च शिक्षा विभाग के 4 प्रतिशत ऐसे छात्र है, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है, इंटरनेट सुविधा से भी अछूते है, ओर इस वजह से चार से पांच माह से सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे है।

सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले दस प्रतिशत यह छात्र जो ऑनलाइन स्टडी से अछूते है, वो लाहौल, पांगी, किन्नौर, भरमौर के रहने वाले है। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा था, वहीं इस बाबत जल्द जवाब देने को कहा है। बता दे कि केंद्र सरकार सभी राज्यों में सरकारी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठा रहे है, इसकी पूरी अपडेट ऑनलाइन ले रहे है। हिमाचल में भी ऑनलाइन स्टडी का डाटा वेबसाइट पर डाला गया है।

केंद्र सरकार से लेकर सरकार के कोई भी अधिकारी वेबसाइट से चैक कर सकते है कि कितने छात्रों तक ऑनलाइन स्टडी पहुंच रही है। वहीं रोजाना कितने छात्र ऑनलाइन कक्षाएं लगा रहे है, यह सब कुछ ऑनलाइन देखा जा सकता है। फिलहाल अब केंद्र सरकार की नजर भी हिमाचल की ऑनलाइन स्टडी पर आ गई है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग को इस ओर सख्ती से ध्यान देना होगा। दरअसल राज्य पहाड़ी क्षेत्र है, यहां की भगौलिक स्थिति भी सबसे अलग है।

हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों में आज भी लोगोंं के पास स्मार्ट फोन नहीं है। वहीं इंटरनेट, बिजली तक की सुविधाएं नहीं है। इस वजह से कोरोनाकाल के इस समय में छात्रों का ऑनलाइन स्टडी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बता दे कि मार्च से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन स्टडी को लेकर नए – नए प्रयास किए जा रहे है। हर घर पाठशाला से लेकर टीवी चैनल पर भी छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा व्हट्ेस ऐप ग्रुप बनाए गए है। इन सभी माध्यमों से सरकारी स्कूलों के छात्रों को पढ़ाने का दावा किया जा रहा है।

इतनी है जनजातीय स्कूल
बता दे कि प्रदेश के जिन जनजातीय स्कूल में ऑनलाइन स्टडी नहीं पहुंच रही है, उनमें 183 प्राइमरी स्कूल, 36 मिडल, 10 हाई स्कूल, 28 सैकेंडरी स्कूल शामिल है।

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