Subhash chand Kutal

12/10/2025

24/08/2023

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10/06/2023

Hearty congratulations to respected our dear uncle Shri Jagdish Chand Kutal ji on the occasion of retirement from Himachal Pradesh Tourism Corporation Department from 1983 to 31st May 2023

15/04/2022

jai mata Rani

06/02/2021

जय श्री राम मंदिर निर्माण अयोध्या में आर्थिक सहयोग अवश्य करें यह हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान के मंदिर के लिए योगदान दे रहे हैं

24/11/2020

News 24/11/2020

कोरोना ने फिर तोड़ा रिकार्ड, एक दिन में 22 की मौत

संक्रमण के कहर का सिलसिला लगातार जारी, पूरे प्रदेश में 454 मरीज और आए सामने

हिमाचल में ठंड बढ़ते ही कोरोना संक्रमण अपना रौद्र रूप दिखाने लग गया है। सोमवार को राज्य में कोरोना संक्रमण ने नया रिकार्ड बनाते हुए 22 लोगों की जान ले ली। इनमें से अकेले शिमला जिला में ही 12 मौतें हुई हैं। इसके अलावा मंडी और कांगड़ा जिला में तीन-तीन, बिलासपुर में दो तथा कुल्लू व सोलन में एक-एक मरीज की मौत हुई है।

इसके साथ प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 550 तक पहुंच गया है। उधर, सोमवार को कोविड के 454 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 90 मामले सोलन जिला में सामने आए हैं। इसके अलावा कांगड़ा में 88, मंडी में 69, कुल्लू में 60, शिमला में 40, ऊना में 33, हमीरपुर में 30, बिलासपुर में 17, लाहुल-स्पीति में 14, सिरमौर में सात तथा चंबा में छह नए मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों के बाद प्रदेश में कोरोना पीडि़तों की कुल संख्या अब 34781 तक पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि सोमवारको 485 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं और राज्य में अब तक ठीक होने वालों की संख्या 27518 हो गई है। हालांकि इसके बावजूद प्रदेश में अब भी कोरोना के 6680 एक्टिव मरीज हैं।

कोरोना अब तक

कुल सैंपल 490994

कुल नेगेटिव 455796

कुल पॉजिटिव 34781

ठीक हुए 27518

पॉजिटिव (माइग्रेटिड) 23

उपचाराधीन 6680

कोरोना से मौत 550

इस साल नहीं खुल सकेंगे स्कूल कालेज, आईटीआई, कोचिंग सेंटर

विंटर वेकेशन स्कूलों में पहली जनवरी से 12 फरवरी तक अवकाश

प्रदेश में स्कूल, कालेज व सभी शिक्षण संस्थान 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में सरकार ने संक्रमण की वजह से यह बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य के स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कोचिंग सेंटर व सभी प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी कक्षाएं नहीं लगेंगी। हालांकि इस बीच सरकार ने यह फैसला भी लिया है कि 26 नवंबर से दूसरी बार सरकारी स्कूल, कालेज में ऑनलाइन स्टडी शुरू हो जाएगी। शिक्षकों को घर से छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाना होगा। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में प्रिंसीपल आफिस खुलेंगे, लेकिन शिक्षकों को स्कूल में नहीं बुलाया जाएंगा। प्रिंसीपल आवश्यकता पढ़ने पर नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल बुला सकते हैं। कैबिनेट में सोमवार को लिए गए फैसले में यह भी अहम है कि पहली जनवरी से 12 फरवरी तक विंटर वेकेशन स्कूलों में अवकाश रहेगा। इस बीच सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि विंटर वेकेशन स्कूलों के शिक्षकों को ऑनलाइन क्लासेज छात्रों की घर से लगानी होंगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि शीतकाल में बंद रहने वाले शिक्षण संस्थान पहली जनवरी से 12 फरवरी तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन कार्य जारी रहेगा। शीतकाल में बन्द रहने वाले विद्यालयों का सत्र बढ़ाया जाएगा। मंत्रिमंडल में फैसला लिया गया कि आरटीई-2009 के प्रावधान के अनुसार, पहली से चौथी और छठी व सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रोमोट किया जाएगा। विंटर विकेशन के विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी कक्षाओं में उपस्थित नहीं होंगे, इसलिए शीतकालीन संस्थानों में तैनात अध्यापकों को वर्ष 2021-22 का शीतकालीन अवकाश लेने की अनुमति प्रदान सरकार ने दी है। इसके साथ ही शिक्षा विभाग व स्कूल शिक्षा बोर्ड ही यह तय करेगा कि बोर्ड कक्षाओं के छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं कब ली जाएंगी।

पहली से चौथी, छठी से सातवीं तक प्रोमोट

कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि पहली से चौथी, ओर छठी से सातवीं तक के छात्रों को प्रोमोट किया जाएंगा। इन छात्रों को आरटीई एक्ट के तहत सरकार दूसरी कक्षा में बिना लिखित परीक्षा के दूसरी कक्षा के लिए पास करेगे।

मार्च माह में होंगी इनकी परीक्षाएं

विंटर व समर वेकेशन स्कूलों में मार्च-2021 में ही शैक्षणिक सत्र खत्म होगा। नॉन बोर्ड कक्षाओं में 5वीं, आटवीं, 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विंटर व समर वेकेशन के छात्रों की परीक्षा मार्च में होगी। इसके साथ ही दसवीं व जमा दो में पढ़ने वाले छात्रों की बोर्ड परीक्षाएं भी तय समय पर मार्च में होंगी।

सिलेबस में 30 प्रतिशत कटौती

सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के उस फैसले को मंजूरी दे दी है, जिसमें उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में 30 प्रतिशत सिलेबस में कटौती की बात कही थी। अब मार्च में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में 30 प्रतिशत कटौती सिलेबस में होगी।

शीतकालीन स्कूलों का सत्र बढ़ाया

राज्य सरकार ने विंटर स्कूलों का सत्र बढ़ा दिया है। 31 दिसंबर को खत्म होने वाला सेशन अब मार्च तक चलेगा। हालांकि मार्च तक ऑनलाइन स्टडी जारी रहेगी। विंटर वेकेशन स्कूलों में रिजल्ट समर स्कूलों के साथ ही मार्च में आएगा।

अब मार्च तक जनमंच की उम्मीद नहीं

जनता की समस्याओं को उनके पास जाकर सुनने का माध्यम बना जनमंच कार्यक्रम अब फिर से रुक जाएगा। फरवरी महीने के बाद नवंबर में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था, जिसमें भी लोग अपनी समस्याएं लेकर आए

पंद्रह तक नाइट बस सर्विस बंद. चार जिलों में बाधित रहेगी सेवा बाकी जिलों पर फैसला आज

प्रदेश में चार जिलों में बसों की आवाजाही को सरकार ने सीमित कर दिया है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में अब 50 फीसदी क्षमता से ही बसें चलाई जाएंगी। इसमें सरकारी व निजी सभी तरह की बसें शामिल हैं। पंद्रह दिसंबर तक यह आदेश यहां पर लागू रहेंगे, जिसके बाद सरकार स्थिति को देखते हुए रिव्यू करेगी। बसों की क्षमता को कम करने के साथ सरकार ने रात्रि बस सेवा को भी बंद कर दिया है। रात्रि बस सेवा के तहत प्रदेश में 120 रूटों पर एचआरटीसी अपनी सेवाएं शुरू कर चुका है, जो एक बार फिर से बंद हो जाएंगी।

स्कूल-कालेज 31 दिसंबर तक बंद; शिमला-कांगड़ा-मंडी और कुल्लू में 15 तक नाइट कर्फ्यू

शिमला-कांगड़ा-मंडी और कुल्लू जिला में 15 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए विद्यार्थियों के लिए सभी सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय 31 दिसंबर, 2020 तक बंद रहेंगे। हालांकि 26 नवंबर, 2020 से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। अध्यापक 31 दिसंबर, 2020 तक घर से शिक्षण कार्य जारी रखेंगे। उच्च विद्यालयों, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के कार्यालय 26 नवंबर, 2020 से कार्यशील होंगे। प्रधानाचार्य आवश्यकता के अनुसार संकाय के सदस्यों को बुलाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

बैठक में निर्णय लिया गया कि शीतकाल में बंद रहने वाले शिक्षण संस्थान पहली जनवरी से 12 फरवरी, 2021 तक बंद रहेंगे, यद्यपि शीतकाल के दौरान ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन कार्य जारी रहेगा। शीतकाल में बंद रहने वाले विद्यालयों का सत्र बढ़ाया जाएगा और आरटीई-2009 के प्रावधान के अनुसार, पहली से चौथी और छठी व सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। चूंकि इन विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी कक्षाओं में उपस्थित नहीं होंगे, इसलिए शीतकालीन संस्थानों में तैनात अध्यापकों को वर्ष 2021-22 का शीतकालीन अवकाश लेने की अनुमति प्रदान की जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में कक्षा पांचवी और 8वीं, 9वीं और 11वीं की अंतिम परीक्षाएं एक साथ मार्च, 2021 में आयोजित की जाएंगी। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत छूट के साथ मार्च, 2021 में आयोजित की जाएंगी।

मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत तक प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। 31 दिसंबर, 2020 तक पहले तीन दिनों 50 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और शेष 50 प्रतिशत अगले तीन दिनों तक कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। जिला शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू में 24 नवंबर से 15 दिसंबर, 2020 तक रात्रि आठ बजे से प्रातः छह बजे तक कर्फ्यू लगाया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक स्थलों में फेस मास्क न लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश में सभी बसें 15 दिसंबर, 2020 तक केवल 50 प्रतिशत सवारियों के साथ चलाई जाएंगी। बैठक में अगले वर्ष मार्च, 2021 में नगर निगम धर्मशाला के लिए होने वाले चुनावों के साथ ही नवगठित नगर निगमों मंडी, सोलन, पालमपुर के भी चुनाव करवाने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रिमण्डल ने जिला लाहुल-स्पीति के काजा में होमगार्ड स्वयंसेवकों को एक पलटन मुख्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के पास होमगार्ड स्वयंसेवकों की उपलब्धता सुलभ हो सके। बैठक में मंडी जिला की बल्ह तहसील के अंतर्गत क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए बृखमणी पटवार सर्किल सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने ऊना जिला के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अंब में नया जल शक्ति मंडल खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए स्वां नदी बाढ़ प्रबंधन परियोजना मंडल हरोली को अंब के लिए स्थानांतरित किया जाएगा।

कैबिनेट के निर्णय

26 नवंबर से छात्रों के लिए शुरू की जाएंगी ऑनलाइन कक्षाएं

विंटर क्लोजिंग स्कूल पहली जनवरी से 12 फरवरी, 2021 तक रहेंगे बंद

पहली से चौथी, छठी-सातवीं कक्षा के विद्यार्थी किए जाएंगे प्रोमोट

विंटर और समर स्कूलों में 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं एक साथ मार्च में

50 फीसदी स्टाफ के साथ ही खुलेंगे सरकारी कार्यालय

सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न लगाने पर 1000 रुपए जुर्माना

15 दिसंबर तक केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी सभी बसें

चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंब में खुलेगा नया जल शक्ति मंडल

हिमाचल की चोटियों पर बिछ गई सफेद चांदी, चूड़धार पर सीज़न का दूसरा हिमपात

सिरमौर जिला की सबसे ऊंची चोटी व समुद्र तल से लगभग 11885 फुट की ऊंचाई पर स्थित चूड़धार में सोमवार को इस साल का दूसरा हिमपात हुआ। सोमवार सुबह तक चूड़धार में डेढ़ से दो फीट बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि नौहराधार व हरिपुरधार की पहाडि़यों पर दो ईंच। करीब चार महीने से किसान-बागबान आसमान में टकटकी लगाए बैठे थे। बारिश से किसानों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। सोमवार शाम तक भी चूड़धार में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा।

रोहतांग-बारालाचा दर्रे पर एक फुट बर्फ

पतलीकूहल। रोहतांग दर्रे सहित बारालाचा दर्रे पर एक फीट ताजा हिमपात हुआ है, जबकि जिला मुख्यालय केलांग में भी तीन इंच बर्फ गिरी है। समस्त लाहुल-स्पीति में बर्फ के फाहे गिर रहे हैं, जबकि मनाली के ऊंचाई वाले क्षेत्र सोलंग, फातरु, अंजनी महादेव, पलचान, कोठी व गुलाबा में भी दो से छह ईंच तक बर्फबारी हुई है। अटल टनल के साउथ पोर्टल मनाली की ओर आधा फीट, जबकि लाहुल की ओर नॉर्थ पोर्टल व कोकसर में भी आधा फीट बर्फ गिरी है।

सिस्सू से आगे नहीं जा पाएंगे सैलानी

स्टाफ रिपोर्टर — शिमला

लाहुल घाटी में बर्फबारी और कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए सिस्सू से आगे सैलानियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। लाहुल घाटी की चार पंचायतों में इस समय सबसे ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है। ऐसे में यहां के लोगों को सुरक्षित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

नहीं होंगी सभाएं, जनसभाएं और बैठकें; बढ़ते कोरोना के चलते फैसला, कैसे होगा प्रचार, आज सोचेगा विपक्ष

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अब वर्चुअली चलेगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कांग्रेस ने भी अपनी जनसभाएं व सभाएं करना शुरू कर दी थीं, वहीं लगातार पाटी कार्यालय में बैठकों का आयोजन किया जा रहा था, जो अब नहीं होगा। पार्टी ने निर्णय लिया है कि पहले की ही तरह फिर से वर्चुअली काम किया जाएगा और जिस भी नेता या कार्यकर्ता को काम हो, वह पार्टी कार्यालय नहीं आएगा। पार्टी के अध्यक्ष ने पदाधिकारियों के माध्यम से यह संदेश दे दिया है कि किसी को भी पार्टी कार्यालय में आने की जरूरत नहीं है। इस दौरान अब कांग्रेस को कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगी, जब तक प्रदेश में कोरोना की स्थिति सुधर न जाए।

जानकारी के अनुसार मंगलवार को कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला संगठनात्मक जिलों में लगाए गए इंचार्ज से वर्चुअली बैठक करेंगे, जिसमें पार्टी के उपाध्यक्ष, महासचिव, जिला अध्यक्ष भी शामिल रहेंगे। इस बैठक में चर्चा की जाएगी और उनसे प्रदेश प्रभारी कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। उनको बताया जाएगा कि उन्हें संगठनात्मक जिलों में कैसी तैयारियां करनी हैं, जिससे पंचायतीराज चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिले। अभी तक जिलों की क्या रिपोर्ट है इससे भी अवगत कराया जाएगा। शहरी निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कांग्रेस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है।

आज से चलेगी जनशताब्दी एक्सप्रेस, ऊना से दिल्ली को होगी रवानगी

कोरोना व किसान आंदोलन ने रोके थे पहिए

ऊना में ट्रेन की छुकछुक फिर से शुरु होने जा रही है। पहले कोरोना वायरस, उसके बाद किसान आंदोलन ने ट्रेन के पहिए जाम कर दिए थे, लेकिन अब रेलवे विभाग ऊना से दिल्ली के लिए चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस को मंगलवार से शुरू किया जा रहा है। साथ ही दौलतपुर चौक से पिंक सिटी जयपुर के चलते वाली टे्रन बुधवार से शुरू हो रही है। बताते चलें कि विश्वव्यापी कोरोना वायरस से पूरा विश्व रुक सा गया था। कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के बीच लोग घरों में कैद होकर रह गए थे। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार व रेलवे विभाग ने भी ट्रेन को बंद करने का निर्णय लिया था। हालांकि जनशताब्दी एक्सप्रेस 71 दिनों के बाद दो जून को से पुनः शुरू हो गई थी।

कोरोना महामारी के बीच बर्फबारी, पर हिम्मत नहीं हारी, माइनस डिग्री तापमान में लोगों तक मेडिकल किट्स पहुंचा रहे लाहुल-स्पीति के युवा

माइनस डिग्री तापमान में लोगों तक मेडिकल किट्स पहुंचा लाहुल-स्पीति के युवा, अब तक 300 डिलीवर

एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ बर्फबारी। माइनस डिग्री तापमान में लाहुल के लिए यह समय कितना कठिन चल रहा होगा, यह यहां के लोग ही जान सकते हैं। वहीं, माइनस डिग्री तापमान के बीच लोगों को कोरोना से बचाने के लिए युवा वर्ग भी आगे आया है। अपनी घाटी के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए माइनस डिग्री तापमान में युवा वर्ग हाथ में मेडिकल किट लेकर गांव-गांव पहुंच रहा है।

जहां गाड़ी जाती है, वहां तो मेडिकल किट पहुंचाने में दिक्कत नहीं आ रही, पर जहां गाड़ी नहीं जाती, वहां हाथ में किट लेकर बर्फ से कांच बने रास्ते से होकर कई बार फिसलने के बाद भी ग्रामीणों तक यंगड्रूपा एसोसिएशन गरशा के सदस्य पहुंच रहे हैं। लाहुल की अकेली यंगड्रूपा एसोसिएशन के युवा सदस्यों ने भी बर्फ के बीच सच्ची समाजसेवा करने का कार्य छेड़ रखा है। वाईडीए संस्था गरशा के प्रधान सोनम जंगपो, कुंगा प्रेस सचिव, नोरबू, राजेश, विक्रम, छेरिंग, अनिल सहित अन्य सदस्यों की हिम्मत माइनस डिग्री तापमान के बीच अलग सी बन गई है। बता दें कि जनजातीय क्षेत्र लाहुल में लोगों को बर्फबारी के मौसम में स्वस्थ रखने के लिए माइनस डिग्री तापमान के बीच यंगड्रूपा एसोसिएशन गरशा ने मेडिकल किट हर घर में पहुंचाने का अभियान छेड़ा हुआ है। कंटनेमेंट ज़ोन में ज्यादातर लोगों तक मेडिकल किट पहुंचाई जा रही है।

मास्क न पहना, तो हजार रुपए जुर्माना

सरकार डीसी से लेगी रिपोर्ट, भीड़-भाड़ भरे इलाकों में फेस कवर जरूरी

प्रदेश में बढ़ रहे कोविड के मामलों पर अब सरकार सख्त हो गई है। राज्य के सार्वजनिक स्थानों पर अब मॉस्क नहीं पहना तो एक हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने यह फैसला लिया। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अब प्रदेश के बाजारों, मॉल व अन्य भीढ़-भाढ़ वाली जगहों पर हॉफ मास्क की परंपरा नहीं चलेगी।

ऐसा करने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए सरकार ने जिलाधीशों को कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है। अब जिलाधीश ही तय करेंगे कि कैसे जिलों में मॉस्क पहनने पर लोगों को बाध्य करना है। बता दें कि सोमवार को आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक काफी अहम है। इस बैठक में राज्य में कई बंदिशें भी लगाई गईं। इसी के साथ मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि खुले स्थलों पर सभी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और खेल आदि समारोहों में कि सामाजिक दूरी के नियमों की अनुपालना के साथ केवल 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इससे पहले भी सरकार की ओर से मॉस्क को लेकर जो जुर्माना राशी जारी की गई थी, वह 550 रुपए तक की थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था।

चार जिलों में रात को नहीं खुलेंगे शराब ठेके

कैबिनेट में चार जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने का फैसला होने के बाद आबकारी एवं कराधान विभाग ने शराब ठेकों को भी इन जिलों में रात को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने बाकायदा अधिसूचना जारी की है जिसमें कहा गया है कि शिमला, मंडी, कुल्लू व कांगड़ा जिलों में रात आठ से सुबह छह बजे तक शराब के ठेके पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। इस दौरान दूसरी दुकानें भी बंद रहनी हैं, लिहाजा शराब के ठेकों को भी बंद रखा जाएगा। मंगलवार से से यह आदेश लागू होंगे, जो कि 15 दिसंबर तक चलेंगे।

डीएलएड परीक्षा देने पहुंचे छात्रों की थर्मल स्कैनिंग, दो निकले पॉज़िटिव

डीएलएड भाग-एक की परीक्षा देने पहुंचे दो अभ्यर्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इतना ही नहीं, थर्मल स्कैनिंग में तापमान अधिक पाए जाने वाले छात्रों को संस्थान प्रबंधन की ओर से ही रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए हैं, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के संस्थानों में दो छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में अब डीएलएड परीक्षाओं में अन्य छात्रों को भी डर सताने लगा है, वहीं शिक्षा बोर्ड ने संक्रमित व कोविड-19 के कारण वंचित रहने वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका प्रदान करने की बात कही है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से प्रदेश भर में जिला शिक्षण एंव प्रशिक्षण संस्थान डाइट सेंटरों में डीएलएड भाग-एक नियमित सभी विषयों व रि-अपीयर परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के पूरी तरह से कन्फर्म कोविड-19 के दो छात्रों की सूचना शिक्षा बोर्ड के पास पहुंची है। अब तक कई परीक्षा केंद्रों के मामले शिक्षा बोर्ड के पास नहीं पहुंच पाए हैं।

इसके चलते अब प्रदेश भर में परीक्षाओं के दौरान मामले सामने आने से छात्र भी घबराने लगे हैं। परीक्षाओं में डयूटी दे रहे स्टाफ और प्रध्यापकों को भी कोरोना वायरस का डर सताने लगा हैं। शिक्षा बोर्ड ने कोविड-19 से प्रभावित हो रहे छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका प्रदान करने की बात कही है। इसके लिए दोबारा से शेड्यूल जारी किया जाएगा। उधर, स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव अक्षय सूद ने बताया कि दो छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने का समाचार मिला है। उन्होंने बताया कि बोर्ड की ओर से टेस्ट करवाने की व्यवस्था नहीं गई है, लेकिन कालेज अपने स्तर पर ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थर्मल स्कैनिंग में अधिक तापमान होने पर छात्रों के टेस्ट किए गए, जिसमें दो छात्र पॉज़िटिव पाए गए हैं।

तय सीमा से ज्यादा भीड़ पर पांच हजार जुर्माना

हिमाचल प्रदेश में मंगलवार से नई बंदिशें लागू होंगी। इस आधार पर शादी समारोह और रैलियों सहित सभी आयोजनों के लिए निर्धारित संख्या से ज्यादा भीड़ पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगेगा। हालांकि कैबिनेट में 20 हजार रुपए तक जुर्माने का फैसला लिया था, लेकिन पुलिस एक्ट की अड़चनों के चलते पांच हजार से अधिक जुर्माना नहीं लग सकेगा। खुले में अब 200 से ज्यादा लोग दो गज की दूरी और कोविड नियमों के तहत ही इकट्ठा हो सकेंगे। भवनों के भीतर एवं कवर्ड एरियाज में 50 फीसदी क्षमता एवं अधिकतम 100 लोगों की अनुमति रहेगी।

सरकार ने अपने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम जनमंच को भी बंद रखने का निर्णय लिया है। मास्क का प्रयोग न करने पर पुलिस एक हजार रुपए तक का चालान करेगी। तीव्र गति से फैल रहे संक्रमण को काबू करने के लिए बसों में भी अब 50 फीसदी सवारियां सफर कर पाएंगी। मेडिकल कालेज में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को नर्स व क्लास-फोर की भर्तियों की खुली छूट दे दी है। राज्य सरकार की अधिकृत आउटसोर्स कंपनी से इसके लिए तुरंत प्रभाव से भर्तियां होंगी। इसके अलावा निजी अस्पतालों को कोविड सेंटर स्थापित करने की कैबिनेट ने अनुमति दे दी है। (एचडीएम)

फाइव डेज वीक पर पारित नहीं हुआ प्रस्ताव

कैबिनेट में फाइव डेज वर्किंग वीक पर सहमति बन गई थी। इसके लिए 31 मार्च तक सोमवार से शुक्रवार तक सरकारी कार्यालय खोलने पर मंत्रिमंडल की आम राय बनी थी। वित्त विभाग की सिफारिश पर बाद में यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया।

संक्रमण बढ़ा, तो दूसरे जिलों में भी कर्फ्यू

शिक्षण संस्थानों को छोड़कर कर्फ्यू से लेकर राज्य कैबिनेट के अन्य अधिकतर फैसले 15 दिसंबर तक लागू रहेंगे। कर्फ्यू भी रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक चार ही जिलों में रहेगा। संक्रमण में वृद्धि पर दूसरे जिलों में भी डीएम कर्फ्यू लगाने के लिए अधिकृत कर दिए गए हैं।

सरकारी दफ्तरों में आएगा 50 फीसदी स्टाफ

तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे नए आदेश

प्रदेश में सरकारी कार्यालय अब 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाए जाएंगे। एक बार फिर से सरकार लॉकडाउन के समय में किए गए प्रावधानों पर चलने लगी है। पहले भी जब सरकारी महकमे खोले गए थे, तो 50 फीसदी क्षमता से खुले थे और करीब एक महीने तक ऐसा ही चला था, जिसे दोबारा से लागू कर दिया गया है। पंद्रह दिसंबर तक सरकारी दफ्तरों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के 50 फीसदी कर्मचारी ही आएंगे। सरकार ने अगले 31 दिसंबर तक इस तरह का प्रावधान सभी सरकारी दफतरों पर लागू कर दिया है, जो फैसला लिया गया है उसके मुताबिक 50 फीसदी कर्मचारी तीन दिन तक दफ्तर आएंगे और शेष 50 फीसदी अगले तीन दिन तक दफतर आएंगे। सभी सरकारी महकमे इसका अपना शेड्यूल तय करेंगे जिसमें तय किया जाएगा कि कौन-कौन से कर्मचारी किस दिन दफ्तर आएंगे।

स्टेशन छोड़ने की इजाजत नहीं

कर्मचारियों को अपना स्टेशन छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। यह प्रावधान पहले से किए गए हैं, जो कि लागू रखे जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में इस पर भी बात हुई है कि कर्मचारी यहां रहने की बजाय घरों को चले जाते हैं, ऐसे में उनके लिए जो नियम कार्मिक विभाग ने बनाए हैं उनको लागू रखा जाएगा। कर्मचारियों की संख्या कम होने से बसों में लोगों की संख्या में कमी आएगी, वहीं सड़कों पर वाहनों की संख्या भी कम हो जाएगी। इससे बाजारों में भी भीड़भाड़ रुकेगी।

जनजातीय क्षेत्रों में 10% छात्र ही कर पाए ऑनलाइन स्टडी

इंटरनेट की कमी ने पढ़ाई से दूर किए 257 सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट, प्रदेश शिक्षा विभाग के निरीक्षण में खुलासा

प्रदेश में इंटरनेट की कमी ने हजारों छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई में बाधा डाली है। दरअसल केलांग व लाहुल-स्पीति के 257 सरकारी स्कूलों के छात्रों तक ऑनलाइन स्टडी ही नहीं पहुंच पाई। हालांकि शिक्षा विभाग ने जो निरीक्षण हाल ही में स्कूलों में करवाए हैं, उसके मुताबिक अभी भी केवल 10 प्रतिशत छात्र ही जनजातीय क्षेत्रों के ऑनलाइन स्टडी कर पाए हैं। शिक्षा विभाग के पास पहुंची इस रिपोर्ट से चिंताएं तो बढ़ गई हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब यहां के छात्र सात से आठ माह तक स्टडी ही नहीं कर पाए हैं, तो कैसे वे सेकेंड टर्म के एग्जाम देंगे।

फिलहाल कोविड की वजह से अब प्रभावित हो रही शिक्षा को कैसे बचाए, यह बड़ी परेशानी शिक्षा विभाग के सामने खड़ी है। जानकारी के अनुसार फर्स्ट टर्म एग्जाम में भी शिक्षकों ने घर जाकर छात्रों से परीक्षाएं ली हैं। अब एक चिंता यह भी है कि जब केलांग, लाहुल-स्पीति में बर्फबारी हो गई है, तो कैसे अब घर-घर जाकर भी शिक्षक छात्रों को नोट्स व प्रश्नपत्र पहुंचाएंगे। बता दें कि लाहुल-स्पीति में सबसे ज्यादा बुरे हाल हैं। इससे पहले भी जनजातीय क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की प्रभावित हो रही पढ़ाई पर केंद्र सरकार फटकार लगा चुकी है। वहीं प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था कि जिन छात्रों तक ऑनलाइन स्टडी नहीं पहुंच रही है, उनकी पढ़ाई पर क्या कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने हिमाचल से जवाब मांगा था कि राज्य के 14 प्रतिशत छात्रों की पढ़ाई को कैसे पूरा करोगे, इसका जवाब भी अभी तक केंद्र को नहीं भेजा गया है। बता दें कि केंद्र सरकार सभी राज्यों में सरकारी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, इसकी पूरी अपडेट ऑनलाइन ले रही है।

हिमाचल में भी ऑनलाइन स्टडी का डाटा वेबसाइट पर डाला गया है। केंद्र सरकार से लेकर सरकार के कोई भी अधिकारी वेबसाइट से चैक कर सकते हैं कि कितने छात्रों तक ऑनलाइन स्टडी पहुंच रही है। वहीं रोजाना कितने छात्र ऑनलाइन कक्षाएं लगा रहे हैं, यह सब कुछ ऑनलाइन देखा जा सकता है। फिलहाल अब केंद्र सरकार की नजर भी हिमाचल की ऑनलाइन स्टडी पर आ गई है। दरअसल राज्य पहाड़ी क्षेत्र है, यहां की भौगोलिक स्थिति भी सबसे अलग है। हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों में आज भी लोगों के पास स्मार्ट फोन नहीं हैं। वहीं इंटरनेट, बिजली तक की सुविधाएं नहीं हैं।

14 फीसदी छात्रों के पास स्मार्ट फोन नहीं

राज्य के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के 10 प्रतिशत छात्र और उच्च शिक्षा विभाग के चार प्रतिशत ऐसे छात्र हैं, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं हैं, इंटरनेट सुविधा से भी अछूते हैं और इस वजह से चार से पांच माह से सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दस प्रतिशत छात्र जो ऑनलाइन स्टडी से अछूते हैं, वे लाहुल, पांगी, किन्नौर, भरमौर के रहने वाले हैं। केंद्र ने प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा था। वहीं इस बाबत जल्द जवाब देने को कहा है।

मृतकों की सूची में जिंदा महिला का नाम

स्वास्थ्य विभाग ने भी माना, नेरचौक रैफर करते वक्त हो गई गलती

कोरोना काल के बीच एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां कोविड मृतकों की सूची में जीवित महिला की नाम शामिल कर दिया गया। इससे कुछ देर तो परिवार भी परेशान हो गया। अब स्वास्थ्य विभाग गलती से लिस्ट में महिला का नाम शामिल होने की बात कह रहा है। बीएमओ रंजीत वैद्य की मानें तो 82 वर्षीय महिला को कोरोना संक्रमित होने पर नेरचौक मेडिकल कालेज के लिए रैफर किया गया था। कुल्लू पहुंचने पर महिला की तबीयत खराब हो गई, ऐसे में उसे तेगूबेहड़ में उपचार के लिए भर्ती किया गया। आईसीएमआर कोविड पोर्टल में गलती से महिला का नाम शामिल हो गया है। क्योंकि केलांग से महिला को नेरचौक के लिए शिफ्ट किया गया था। महिला को जब कुल्लू में उपचार के लिए भर्ती किया गया था तो ऐसे में गलती हो गई थी। बता दें कि पहले भी महिला के परिवार के एक व्यक्ति की मौत हो गई है। शुक्र कि महिला का स्वास्थ्य ठीक है।

इंटरनेट ने छात्रों से ऑनलाइन क्लासेस का तोड़ा कनेक्शन, बिना पढ़ाई के कैसे देंगे एग्जाम

प्रदेश में इंटरनेट की कमी ने हजारों छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई में बाधा डाली है। दरअसल केलांग व लाहुल-स्पीति के 257 सरकारी स्कूलों के छात्रों तक ऑनलाइन स्टडी ही नहीं पहुंच पाई। हालांकि शिक्षा विभाग ने जो निरीक्षण हाली में स्कूलों में करवाए है, उसके मुताबिक अभी भी केवल 10 प्रतिशत छात्र ही जनजातीय क्षेत्रों के ऑनलाइन स्टडी कर पाए है। शिक्षा विभाग के पास पहुंची इस रिपोर्ट से चिंताए तो बड़ गई है, लेकिन सवाल यही है कि जब यहां के छात्र सात से आठ माह तक स्टडी ही नहीं कर पाए है, तो कैसे वह सैंकेड टर्म के एग्जाम देंगे।

फिलहाल कोविड की वजह से अब प्रभावित हो रही शिक्षा को कैसे बचाए, यह बड़ी परेशानी शिक्षा विभाग के सामने खड़ी है। जानकारी के अनुसार फस्र्ट टर्म एग्जाम में भी शिक्षकों ने घर जाकर छात्रों से परीक्षाएं ली है। अब एक चिंता यह भी है कि जब केलांग, लाहौल स्पीति में बर्फबारी हो गई है, तो कैसे अब घर – घर जाकर भी शिक्षक छात्रों को नोट्स व प्रश्न पत्र पहुंचाएगे। बता दें कि लाहुल-स्पीति में सबसे ज्यादा बुरे हाल है। इससे पहले भी जनजातीय क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले छात्रों की प्रभावित हो रही पढ़ाई पर केंद्र सरकार फटकार लगा चुके है।

वहीं प्रदेश सरकार से जवाब मांग था कि जिन छात्रों तक ऑनलाइन स्टडी नहीं पहुंच रही है, उनकी पढ़ाई पर क्या कर रहे है। केंद्र सरकार ने हिमाचल से जवाब मांगा था कि राज्य के चौदह प्रतिशत छात्रों की पढ़ाई को कैसे पूरा करोगे। इसका जवाब भी अभी तक केंद्र को नहीं भेजा गया है। दरअसल राज्य के प्रारंभिक शिक्षा विभाग के 10 प्रतिशत छात्र ओर उच्च शिक्षा विभाग के 4 प्रतिशत ऐसे छात्र है, जिनके पास स्मार्ट फोन नहीं है, इंटरनेट सुविधा से भी अछूते है, ओर इस वजह से चार से पांच माह से सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे है।

सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले दस प्रतिशत यह छात्र जो ऑनलाइन स्टडी से अछूते है, वो लाहौल, पांगी, किन्नौर, भरमौर के रहने वाले है। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा था, वहीं इस बाबत जल्द जवाब देने को कहा है। बता दे कि केंद्र सरकार सभी राज्यों में सरकारी शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठा रहे है, इसकी पूरी अपडेट ऑनलाइन ले रहे है। हिमाचल में भी ऑनलाइन स्टडी का डाटा वेबसाइट पर डाला गया है।

केंद्र सरकार से लेकर सरकार के कोई भी अधिकारी वेबसाइट से चैक कर सकते है कि कितने छात्रों तक ऑनलाइन स्टडी पहुंच रही है। वहीं रोजाना कितने छात्र ऑनलाइन कक्षाएं लगा रहे है, यह सब कुछ ऑनलाइन देखा जा सकता है। फिलहाल अब केंद्र सरकार की नजर भी हिमाचल की ऑनलाइन स्टडी पर आ गई है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग को इस ओर सख्ती से ध्यान देना होगा। दरअसल राज्य पहाड़ी क्षेत्र है, यहां की भगौलिक स्थिति भी सबसे अलग है।

हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों में आज भी लोगोंं के पास स्मार्ट फोन नहीं है। वहीं इंटरनेट, बिजली तक की सुविधाएं नहीं है। इस वजह से कोरोनाकाल के इस समय में छात्रों का ऑनलाइन स्टडी करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बता दे कि मार्च से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन स्टडी को लेकर नए – नए प्रयास किए जा रहे है। हर घर पाठशाला से लेकर टीवी चैनल पर भी छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा व्हट्ेस ऐप ग्रुप बनाए गए है। इन सभी माध्यमों से सरकारी स्कूलों के छात्रों को पढ़ाने का दावा किया जा रहा है।

इतनी है जनजातीय स्कूल
बता दे कि प्रदेश के जिन जनजातीय स्कूल में ऑनलाइन स्टडी नहीं पहुंच रही है, उनमें 183 प्राइमरी स्कूल, 36 मिडल, 10 हाई स्कूल, 28 सैकेंडरी स्कूल शामिल है।

हमीरपुर में कोरोना के 22 नए मामले

जिला में चार दिन में सामने आए कोवि

24/11/2020

आदमी की पहचान
कपडों से नहीं
व्याबहार से होती है

29/09/2020

News 29/09/2020

हिमाचल में पंचायती राज चुनावों को तैयारियां तेज, पांच नवंबर तक फाइनल होंगी वोटर लिस्ट

हिमाचल में पंचायती राज चुनावों को तैयारियां तेज; चुनाव आयोग ने दिया वक्त, तीन अक्तूबर को जारी होगा ड्राफ्ट पब्लिकेशन

प्रदेश में पंचायतीराज व शहरी निकायों के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट पब्लिकेशन तीन अक्तूबर को जारी कर दिया जाएगा। पांच नवंबर को चुनाव आयोग ने फाइनल मतदाता सूची जारी करने का समय दिया है। सोमवार को यह शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसे सभी जिलाधीशों को भेजा गया है। राज्य के चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों में करेक्शन करने के साथ ड्राफ्ट रोल तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिसके साथ अब शेड्यूल भी जारी कर दिया है। तीन अक्तूबर को मतदाता इन सूचियों में अपना नाम देख सकेंगे, जिसके बाद पांच से 14 नवंबर तक उन्हें दावे व आक्षेप देने का समय दिया जाएगा। इसके बाद सात दिन के भीतर लोग अपने दावे संबंधित अथॉरिटी के समक्ष कर सकते हैं और फिर अगले सात दिन में अपीलेंट अथॉरिटी के पास अपील की जा सकेगी। अपीलेंट अथॉरिटी को आपत्तियां दूर करने के लिए पांच दिन का समय दिया जाएगा और पांच नवंबर तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।

1.1.2018 को जो युवा 18 साल के हो गए हैं, वह मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी जिलाधीशों को पत्र लिखा है, जिन्हें कहा गया है कि त्रुटियां दूर करने के साथ मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल तैयार कर लिया जाए। कार्य प्रति से इसे प्रारूप बनाया जाए और सॉफ्टवेयर पर स्टेज शिफ्ट की जाए। पत्र के अनुसार मतदाता सूची की पांच-पांच प्रतियों को प्रिंट करवाया जाएगा, जो लोगों को देखने के लिए रखी जाएगी। एक प्रति पंचायत कार्यालय में रहेगी। दूसरी प्रति को ब्लॉक कार्यालय में रखा जाएगा। इसके बाद एक प्रति जिला कार्यालय में होगी, वहीं एक प्रति ऐसे स्थान पर रखी जाएगी, जहां सभी लोग इसका अवलोकन कर सकें। साथ ही सचिव कार्यालय में भी एक प्रति होगी। बाद में 20-20 प्रतियों को फाइनल करने से पहले रखा जाएगा।

2800 पंचायतों को काम पूरा करने के निर्देश

प्रदेश में लगभग 2800 पंचायतों में फिलहाल यह काम करने के लिए कह दिया गया है। इसके बाद शेष पंचायतों में यह काम होगा, क्योंकि यहां पर अभी नई पंचायतों का गठन किया जा रहा है और कुछ पुरानी पंचायतों का पुनर्गठन चल रहा है। ऐेसे में इनकी अधिसूचना जारी होने के बाद यहां ड्राफ्ट पब्लिकेशन का काम किया जाएगा। जिलाधीशों को लिखे पत्र में कहा गया है कि तय समय पर वह अपने काम को निपटाएं ताकि चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में आसानी हो।

हिमाचल को 975 करोड़ के प्रोजेक्ट, जल शक्ति मंत्री ने प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने का किया खुलासा
केंद्र सरकार ने प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण और नदियों-खड्डों के तटीकरण के लिए 975 करोड़ रुपए की पांच बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। इससे प्रदेशवासी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे। ये शब्द जल शक्ति, राजस्व, बागबानी व सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिमला जिला में पब्बर नदी, सिरमौर में यमुना नदी, कांगड़ा में नकेड़ खड्ड, हमीरपुर क्षेत्र में सीर खड्ड और मंडी में सुकेत नदी के तटीकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बना कर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजी थी, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि पब्बर नदी के तटीकरण पर 190 करोड़, यमुना के तटीकरण पर 250 करोड़, नकेड़ खड्ड के तटीकरण पर 231 करोड़, सीर खड्ड के तटीकरण पर 165 करोड़ और सुकेत के तटीकरण पर 139 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। उन्होंने इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार जताया।

पॉलीहाउस लोन घोटाले में तीन धरे, गगरेट में जांच के दौरान विजिलेंस ने दर्ज किया दूसरा मामला

कांगड़ा केंद्रीय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गगरेट, पंजावर व गोंदपुर बनेहड़ा की शाखाओं में पॉलीहाउस लोन घोटाले में विजिलेंस ने दूसरा केस दर्ज करके तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। एएसपी विजिलेंस सागर चंद्र ने बताया कि मार्च, 2020 में केसीसी बैंक द्वारा इन घोटालों की जांच के लिए विजिलेंस को एक शिकायत पत्र सौंपा गया था। इस पर जांच शुरू करते हुए विजिलेंस ने बैंक शाखा गगरेट द्वारा जारी फर्जी लोन में 26 सितंबर को एफआईआर दर्ज करके सोमवार को तीन गिरफ्तारियां की हैं। 16 मार्च, 2015 को केसीसी की शाखा गगरेट से पॉलीहाउस का 15 लाख का लोन फर्जी तरीके से कुठेड़ा जसवालां निवासी एक व्यक्ति के नाम जारी किया गया था।

उसी दिन इस लोन का 11 लाख 26 हजार रुपए मैनेजर व एक अन्य व्यक्ति की मिलीभगत से प्रताप नगर निवासी के खाते में डाल कर निकाल लिया गया। इसके बाद 31 मार्च, 2015 को बचा हुआ 374000 रुपए भी कुठेड़ा जसवालां निवासी के खाते में डाल कर गवन कर लिया गया। कुठेड़ा जसवाला के व्यक्ति को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही पॉलीहाउस बनाया। उसके नाम का 15 लाख का लोन गबन कर दिया गया।

इस तरह करीब 23 लाख रुपया उसके नाम से खड़ा है। एक व्यक्ति व मैनेजर ने उस व्यक्ति के नाम से एक और लोन पांच लाख का केसीसी बैंक की शाखा गोंदपुर में फर्जी तरीके से शटरिंग खरीदने के नाम पर जारी करके गबन कर दिया। इसके बारे में भी उसे बाद में पता चला, जब उसे बैंक से नोटिस आने लगे। सबसिडी का लालच देकर उस व्यक्ति व मैनेजर ने उससे लोन के सभी कागजातों पर हस्ताक्षर करवा लिए, लेकिन सबसिडी के तहत लोन की प्रक्रिया पूरी न करके साधारण वर्ग में लोन जारी करके गबन कर दिर्या। इन दोनों व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपियों को मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

44 ने दिया टीजीटी आर्ट्स का इंटरव्यू, भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित अभ्यर्थियों ने दर्ज करवाई उपस्थिति

भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय हमीरपुर में सोमवार को आयोजित किए गए। अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कला के साक्षात्कार में 103 अभ्यर्थियों को कॉल लैटर जारी किए गए थे। इनमें से 44 अभ्यर्थियों ने ही भाग लिया, जबकि अन्य अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। सभी पद अनुबंध आधार पर भरे जा रहे हैं। बता दें कि भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित अभ्यर्थियों के टीजीटी आर्ट्स में45 पद भरे जाएंगे। इनमें सामान्य के 21, एससी के 16 और एसटी के आठ पद भरे जाने हैं। टीजीटी आर्ट्स के लिए सामान्य वर्ग का 2003 बैच, एससी का 2006 और एसटी का 2011 बैच के अभ्यर्थियों को कॉल लैटर के जरिए बुलाया गया था। अभ्यर्थियों के साक्षात्कार सुबह नौ बजे से लेकर शाम पांच बजे तक सोशल डिस्टेंस के तहत लिए गए। यही नहीं, साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की थर्मल स्कैनिंग और हाथ भी सेनेटाइज किए गए।

प्रदेश की मंडी समितियों को करोड़ों का नुकसान

दि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑडिनेस-2020 के लागू होने के बाद फूड एंड ग्रेन प्रोडक्ट्स से मंडी समितियों को मिलने वाली एक प्रतिशत मार्केट फीस बंद हो गई है। इससे अब प्रदेश की विभिन्न मंडी समितियों को करोड़ों रुपए का घाटा होना शुरू हो चुका है। अकेले प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज एवं मंडी समिति सोलन को अब तक करोड़ों रुपए की चपत लग चुकी है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद प्रदेश सरकार ने जून, 2020 से प्रदेश में फूड एवं ग्रेन उत्पादों पर एक प्रतिशत की मार्केट फीस को समाप्त करने का आदेश जारी किया है।

हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग बोर्ड की ओर से इस संदर्भ में 19 जून, 2020 सभी कृषि उपज मंडी समितियों के सचिव को तुरंत प्रभाव से बैरियर से फीस बंद करने के आदेश जारी किए गए। अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्केट फीस बंद होने के बाद कृषि एवं मंडी समिति सोलन को वर्ष भर में लगभग पाच करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है। यदि बीते चार माह की बात करें तो अभी तक कृषि उपज एवं मंडी समिति सोलन को लगभग एक करोड़ रुपए की मार्केट फीस का घाटा सहन करना पड़ा है। मार्केट फीस लेने के लिए मंडी समिति की ओर से परवाणू के समीप टीटीआर में एक बैरियर था, जहां पर वर्षों से यह कार्य किया जा रहा था। अब इस बैरियर पर केवल चैकिंग का ही कार्य किया जा रहा है, जबकि फीस से संबंधित कार्य को बंद कर दिया गया है।

पीटीसी डरोह में भी पहुंचा कोरोना, 24 लोग संक्रमित

पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय डरोह में एक साथ 24 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए है। बताया जा रहा है कि यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 596 प्रशिक्षुओं और कर्मचारियों के रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाए गए थे, जिनमें ये मामले पॉजिटिव आए हैं। जानकारी के अनुसार यहां से आरक्षी व कर्मचारी प्रधानमंत्री के दौरे हेतु मनाली में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। ऐसे में सरकारी निर्देशों के अनुसार इन कर्मचारियों के कोविड-19 के टेस्ट हुए। बताया जा रहा है कि कोरोना को लेकर पीटीसी प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान पूरी सावधानी बरती थी।

पांवटा साहिब का वाकया; मां ले गई बाइक, तो बेटे ने खुद को लगा ली आग, , अब अस्पताल में भर्ती
अब इसे कोरोना महामारी के दौरान मानसिक तनाव का नतीजा कहें या आज के दौर में खत्म हो रही सहनशीलता का परिणाम कि छोटी-छोटी बातों को लेकर भी लोग अपना आपा खो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पांवटा साहिब के आजीवाला गांव में सामने आया है, जहां मामूली सी बात पर एक युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। इस दौरान युवक करीब 30 से 40 प्रतिशत झुलस गया। उसका उपचार नाहन के निजी अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक राजबन के एक 19 वर्षीय युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर इसलिए आग लगा ली, क्योंकि उसकी बाइक उसकी मां लेकर चली गई थी। जब मां उसकी बाइक लेकर गई, तब वह किसी काम से बाहर गया हुआ था। वापस लौटने पर उसने देखा कि घर में बाइक नहीं है।

यह देखकर युवक आग बबूला हुआ और गुस्से में आकर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई, लेकिन तब तक युवक 30 से 40 प्रतिशत तक जल चुका था। बताया जा रहा है कि आदर्श कालोनी राजबन निवासी 19 वर्षीय युवक रिंकू अपने मामा के घर आजीवाला जामनीवाला में गया हुआ था। इसी दौरान यह वाकया पेश आया। फिलहाल हालत सही न होने के चलते रिंकू के बयान दर्ज नहीं किए जा सके हैं। पीडि़त युवक का नाहन के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। डीएसपी पांवटा साहिब बीर बहादुर सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है। बहरहाल क्षेत्र में इस बात की लोगों के बीच खूब चर्चा हो रही कि कैसे एक छोटी सी बात पर आजकल के नौजवान आपा खो देते हैं और कई बार ऐसे काम कर गुजरते हैं, जो उनके खुद के साथ परिवार के लिए भी नुकसानदायक होता हैं।

पुलिस टीम को कुचलने का प्रयास

ऊना में खनन माफिया बेलगाम, आरोपी टिप्पर चालक गिरफ्तार

जिला ऊना में बेखौफ खनन माफिया ने पेखूबेला में रविवार देर रात पुलिस पार्टी को टिप्पर से कुचलने का प्रयास किया। पुलिस जवानों ने पीछे हटकर बमुश्किल जान बचाई। टिप्पर चालक ने जाते समय पुलिस जवानों को धमकी भी दी कि अगर भविष्य में उसके टिप्पर के सामने आए, तो जान से मार देगा। इसके बाद टिप्पर चालक नंगड़ा की तरफ भाग निकला। पुलिस जवानों तुरंत हरकत में आते हुए उसे नंगड़ा में ही दबोच लिया। टिप्पर चालक की पहचान हरनेक सिंह निवासी जालंधर (पंजाब) के रूप में हुई है। पुलिस ने टिप्पर चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

राजस्व विभाग में छह नायब तहसीलदार प्रशिक्षुओं की तैनाती

राजस्व विभाग ने ट्रेनी नायब तहसीलदारों को नियुक्तियां प्रदान की है। इन सभी प्रशिक्षु नायब तहसीलदारों को कांगड़ा डिवीजन में तैनाती दी गई है। जारी आदेशों में किरण देवी को नायब तहसीलदार सब तहसील दुलेहड़, कुश कुमार को सब तहसील मझीन, रोहित जालटा को नायब तहसीलदार भरवाईं, नीरज को नायब तहसीलदार पंचरूखी, अनिल शर्मा को नायब तहसीलदार तहसील खुंडियां तथा अभिराय सिंह ठाकुर को नायब तहसीलदार तहसील डाडा सीबा में तैनाती मिली है। इन सभी को तत्काल अपना कार्यभार संभालने के लिए कहा गया है

प्रदेश में तीन हादसों में दो लोगों की गई जान, चंबा में ढांक से गिरी महिला, नादौन में बाइक सवार घायल

आनी — आनी खंड की रोपा पंचायत के मंडार गांव में 27 वर्षीय एक व्यक्ति की गिरने से मौत हो गयी है। ग्राम पंचायत रोपा के प्रधान संजय कुमार ने बताया कि मंडार गांव का रविंद्र सिंह पुत्र ताबे राम (27) शनिवार को घर के समीप घास काट रहा था द्घक अचानक उसका पैर फिसला और वह ढांक पर से गिर गया, जिसे परिजनों द्वारा पीएचसी शवाड में प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला ले गए थे। जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं, एसडीएम आनी चेत सिंह ने घटना पर गहरा शोक प्रकट करते हुए परिजनों को सांत्वना दी है।

चंबा — मैहला विकास खंड की बाट पंचायत में ढांक से गिरने के कारण महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान किशो देवी पत्नी राजकुमार वासी गांव डिग्गर के तौर पर की गई है। पुलिस ने मृतका के शव का मेडिकल कालेज चंबा में पोस्टमार्टम करवाने के उपरांत परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने घटना की इत्ल्ला रपट रोजनामचे में डालकर विस्तृत कारणों की जांच आरंभ कर दी है।

नादौन – थाना क्षेत्र नादौन के अंतर्गत अंब एनएच पर भरमोटी गांव में सड़क दुर्घटना में एक बाइक चालक बुरी तरह घायल हो गया। घायल युवक को नादौन अस्पताल में उपचार के बाद गंभीर अवस्था में टांडा मेडिकल कॉलेज रैफर कर दिया गया।

प्राप्त जानकारी अनुसार अनुराग पुत्र चमन लाल निवासी गांव ग्वाल-पत्थर अपनी बाइक पर नादौन से मानपुल की ओर जा रहा था कि भरमोटी गांव के पास तेज गति के कारण वह अपनी बाइक पर नियंत्रण खो बैठा और आगे चल रहे ट्रक नंबर एचपी 74ए-4105 को पीछे से टक्कर मार दी।

कोरोना हुआ, तो ममता बनर्जी को गले लगाऊंगा

भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव अनुपम हाजरा ने कहा है कि यदि वह कोरोना वायरस से संक्रमित हुए तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गले लगाएंगे, ताकि वह कोविड-19 मरीजों के परिवारों का दर्द समझ सकें।

दक्षिण 24 परगना के बरूईपुर में भाजपा के एक कार्यक्रम में हाजरा द्वारा की गई टिप्पणी के लिए सिलिगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस की ओर से पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। हाजरा ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता कोरोना वायरस से भी बड़े दुश्मन से लड़ रहे हैं।

कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला, राजभवन-रिज-मालरोड पर गरजे

धारा 144 का उल्लंघन कर राजभवन-रिज-मालरोड पर गरजे, पुलिस ने दर्ज किए मामले

कांग्रेस पार्टी ने सोमवार कोे शिमला में धारा 144 का उल्लंघन करते हुए ऐतिहासिक रिज व मालरोड पर प्रदर्शन किया। रिज से कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में कांगे्रस वर्कर राजभवन तक गए, जहां राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया व ज्ञापन सौंपा। यह विरोध प्रदर्शन कृषि कानूनों के खिलाफ था, जिन्हें राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी है। धारा 144 के उल्लंघन पर पुलिस ने कांग्रेस के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामले दर्ज किए हैं। धरना-प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि कांग्रेस देश में किसानों के हक की लड़ाई लड़ेगी।

आईईसी में 440 छात्रों को डिग्री, यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में टॉपर्ज को दिया सम्मान
अटल शिक्षा कुञ्ज कालुझिंडा स्थित आईईसी विश्वविद्यालय में तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया गया। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के कुलपति प्रो. कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने शिरकत की। संत लौंगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान से डा. मनप्रीत सिंह मन्ना व आईआईएमटी स्टडीज यूके के सलाहकार बोर्ड के सदस्य ने बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शिरकत की। इसके अलावा एसपीएम कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय की सहायक प्रोफेसर डा. आमना मिर्जा, गवर्निंग बॉडी के सदस्य डा. श्रीकांत शर्मा, दिग्विजय चौहान सहित डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र, पूर्व छात्र वेबकास्ट के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों से इस समारोह में उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह के दौरान विवि की कुलपति डा. अंजु सक्सेना ने बताया कि आईईसी विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल, पीएचडी के 440 विद्यार्थियों को डिग्री वितरित की गई।

स्वास्थ्य विभाग से हटाए आरडी धीमान, आला प्रशासनिक अधिकारियों के किए तबादले

जयराम सरकार ने सोमवार को आला प्रशासनिक अधिकारियों को तबदील कर दिया है। कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, जिसके अनुरूप प्रशासनिक तबादले हुए हैं। इस तबादला सूची में जहां आरडी धीमान और ओंकार शर्मा से बड़े विभाग छीन लिए गए हैं, वहीं आला अधिकारियों प्रबोध सक्सेना, अमिताभ अवस्थी व एसएस गुलेरिया को बड़े महकमे देकर स्ट्रांग किया गया है। लंबे समय से सरकार का कार्मिक विभाग व स्वास्थ्य महकमा देख रहे अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी धीमान से ये दोनों अहम विभाग छीन लिए गए हैं। उनको एसीएस कृषि की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके साथ अतिरिक्त रूप से भाषा संस्कृति विभाग व वित्तायुक्त राजस्व की जिम्मदारी उनके पास रहेगी। वहीं कार्मिक विभाग प्रबोध सक्सेना को दिया गया है, जोकि अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, योजना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग का जिम्मा देख रहे हैं। कार्मिक विभाग अतिरिक्त रूप से उनके पास रहेगा।

ओंकार चंद शर्मा, जोकि प्रधान सचिव जनजातीय विकास एवं कृषि के पद पर तैनात थे और वित्तायुक्त राजस्व की अतिरिक्त जिम्मेदारी देख रहे थे, से राजस्व व कृषि विभाग वापस ले लिया है। अब वह प्रधान सचिव जनजातीय विकास होंगे, जिसके साथ प्रधान सचिव तकनीकी शिक्षा और चेयरमैन अपीलेंट टैक्स ट्रिब्यूनल धर्मशाला की अतिरिक्त जिम्मेदारी देखेंगे। मंडलायुक्त शिमला जीके श्रीवास्तव, जिनके पास मंडलायुक्त कांगड़ा का जिम्मा भी था, अब मंडलायुक्त मंडी का काम भी देखेंगे। उनके पास कांगड़ा की जिम्मेदारी नहीं होगी। यह जिम्मेदारी डा.एसएस गुलेरिया को दी गई है, जोकि मंडलायुक्त कांगड़ा का काम भी अतिरिक्त रूप से देखेंगे। वह वर्तमान में श्रमायुक्त के साथ प्रबंध निदेशक एसआईडीसी व सामान्य उद्योग निगम भी हैं। साथ ही रजिस्ट्रार सहकारी समितियों का काम भी देख रहे हैं। वहीं मंडलायुक्त, मंडी के पद पर तैनात विकास लाबरू को वहां से शिमला लाया गया है, जो यहां पर सचिव जल शक्ति विभाग की जिम्मेदारी देखेंगे।

अमिताभ अवस्थी, जोकि सचिव हॉर्टीकल्चर एवं जल शक्ति विभाग का काम देख रहे थे, को अब सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ वह बागबानी विभाग के सचिव भी रहेंगे। निदेशक उद्यान का जिम्मा भी इन दिनों उन्हीं के पास है। बताया जाता है कि अभी कुछ और अधिकारियों के तबादले होंगे, लेकिन ये तबादले प्रधानमंत्री के दौरे के बाद करने का विचार है।

अभी और होंगी बदलियां

सूत्रों के अनुसार प्रदेश में अभी बदलियों का सिलसिला और चलेगा। प्रदेश के कुछ और अधिकारियों के तबादले होंगे, लेकिन ये तबादले प्रधानमंत्री के दौरे के बाद करने का विचार है।

Atal Tunnel: अध्यक्षों-उपाध्यक्षों सहित पदाधिकारियों को नो एंट्री

मुख्यमंत्री बोले, कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का रखेंगे पूरा ख्याल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अटल सुरंग के उद्घाटन के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अध्यक्षों, उपाध्यक्षों व पार्टी पदाधिकारियों को एंट्री नहीं है। उन्होंने कहा क 200-200 लोग दोनों सभाओं में होंगे, लिहाजा इसमें कम संख्या को देखते हुए अन्य लोगों की एंट्री भी नहीं हो पाएगी। सीएम ने कहा कि जिनके नाम कुर्सियों पर होंगे, वही वहां बैठ सकेंगे।

यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात महीने में तीसरे एक्चुअल कार्यक्रम में जा रहे हैं, इससे पहले वह वर्चुअल कार्यक्रम ही करते रहे हैं। वह सुबह नौ बजकर 15 मिनट पर सासे हैलिपैड पर पहुंचेंगे और 10 मिनट रुकने के बाद साउथ पोर्टल पर जाएंगे, जोकि मनाली की तरफ है। यहां बीआरओ द्वारा रखे गए उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सुरंग से होकर जाएंगे। सुरंग के भीतर उसका निरीक्षण करने के बाद पीएम अंडर ग्राउंड सुरंग का भी निरीक्षण करेंगे, जोकि उसके भीतर ही है। वह ओपन जीप में वहां जाएंगे।

हमीरपुर में कोरोना के 27 नए मामले

नादौन के नौ लोगों में हुई वायरस की पुष्टि, प्राइमरी कांटेक्ट में आने से 13 लोग संक्रमित

हमीरपुर-जिला में सोमवार को एक साथ 15 लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से इनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें से 13 लोग कोरोना पॉजिविट के प्राथमिक संपर्क में आने के कारण संक्रमित निकले हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अर्चना सोनी ने बताया कि प्राथमिक संपर्क के कारण संक्रमित हुए लोगों में नादौन के गांव बेला के नौ लोग 55 वर्षीय व्यक्ति, 50 वर्षीय महिला, 62 वर्षीय व्यक्ति, 56 वर्षीय महिला, पांच वर्षीय बच्ची, 48 वर्षीय व्यक्ति, 72 वर्षीय व्यक्ति, 42 वर्षीय महिला और 45 वर्षीय महिला शामिल है।

ये सभी लोग पहले ही गृह संगरोध में रखे गए थे। सुजानपुर के वार्ड नंबर-एक के तीन लोग 57 वर्षीय महिला, 62 वर्षीय व्यक्ति और 38 वर्षीय महिला तथा तहसील हमीरपुर के कुठेड़ा क्षेत्र के गांव टिब्बी की 70 वर्षीय महिला भी प्राथमिक संपर्क के कारण संक्रमित हुई है। इनके अलावा सुजानपुर थाना के एक 34 वर्षीय व्यक्ति और भोपाल से लौटे चौकी जंबाला के गांव डोडरू के 36 वर्षीय व्यक्ति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है।

बांबे हाई कोर्ट ने कहा, संजय राउत को बताना होगा किसे कहा हरामखोर

फिल्म अभिनेत्री कंगना का दफ्तर तोड़े जाने के मामले में बांबे हाई कोर्ट में तीखी बहस

फिल्म अभिनेत्री कंगना रणौत का दफ्तर तोड़े जाने के मामले में बांबे हाई कोर्ट में सोमवार को तीखी बहस हुई। कोर्ट की सुनवाई के दौरान विवादित शब्द हरामखोर भी गूंजा। इस पर कोर्ट ने कहा कि संजय राउत को यह बताना होगा कि उन्होंने यह शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई से जुड़ी फाइल और संजय के इंटरव्यू के क्लिप मांगे हैं। वहीं, बीएमसी के वकील ने कोर्ट में कहा कि याचिका इस तरह से पेश की गई है, जिससे लग रहा है कि व्यक्ति विशेष के सरकार और सत्तारूढ़ दल के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने से उनका उत्पीड़न हुआ है।

आर्टिकल 154 देखने पर मजबूर न करें, शक्तियों के बंटवारे पर राज्यपाल की ममता सरकार को चेतावनी

पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच लंबे समय से तकरार चल रही है। हालांकि सोमवार को यह लड़ाई उस वक्त और तीखी हो गई, जब राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 154 का उदाहरण देते हुए राज्य सरकार को चेतावनी दी है। धनखड़ ने कहा कि मैं पिछले काफी समय से नजरअंदाज किया जा रहा हूं, ऐसा ही रहा तो मजबूरन मुझे संविधान के उस अनुच्छेद 154 को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कहता है कि राज्य की शक्तियां गवर्नर में निहित होंगी। सोमवार को एक प्रेस कान्फ्रेंस में धनखड़ ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और माओवादी उग्रवाद अपना सिर उठा रहा है। दरअसल दो दिन पहले ही ममता बनर्जी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर उनसे संविधान के दायरे में रहकर काम करने को कहा था।

धनखड़ ने कानून-व्यवस्था को लेकर डीजीपी को पत्र लिखा था, जिस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है। ममता ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लिखे नौ पेज के पत्र में कहा कि शक्तियों की सीमा पार कर मुख्यमंत्री पद की अनदेखी करने और राज्य के अधिकारियों को आदेश देने से दूर रहें। राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में ममता ने कहा कि राज्यपाल की ओर से लगाए गए आरोपों में पुलिस और सरकार के खिलाफ बिना तथ्यों के फैसले और कटाक्ष शामिल हैं। मैं आपके पत्र और डीजीपी को लेकर की गई टिप्पणी को पढ़ने के बाद बेहद उदास और दुखी हुई हूं। अनुच्छेद 163 के अनुसार, आपको अपने मुख्यमंत्री और कैबिनेट की सहायता और सलाह के मुताबिक काम करना जरूरी है और यही हमारे लोकतंत्र का सार है। इसलिए सीएम की अनदेखी करने और राज्य के अधिकारियों को आदेश देने से दूर रहें।

प्रोफेसर अशोक पटेल ने दावा; टीकोप्लेनिन दवा कोरोना वायरस पर दस गुना ज्यादा असरदार

आईआईटी दिल्ली के कुसुम स्कूल ऑफ बायोलॉजिक साइंसेस के प्रोफेसर अशोक पटेल ने दावा किया है कि टीकोप्लेनिन नाम की दवा कोरोना वायरस पर अन्य दवाओं की अपेक्षा दस गुना ज्यादा असरदार है। प्रोफेसर पटेल ने बताया कि टीकोप्लेनिन नाम की एक ग्लायकोपेप्टाइड एंटीबॉयोटिक दवा से कोरोना वायरस के इलाज में उम्मीद जागी है।

उनके मुताबिक जब बाकी दावाओं की तुलना जब टीकोप्लेनिन के असर से की गई, तो यह 10 गुना ज्यादा असरदार साबित हुई। बता दें कि प्रोफेसर अशोक पटेल आईआईटी दिल्ली में कोरोना के इलाज के लिए प्रयोग होने वाली दवाओं की खोज करने वाली टीम को लीड कर रहे हैं। श्री पटेल ने कहा कि टीकोप्लेनिन के असर को बाकी दवाओं से कम्पेयर किया गया। उन्होंने कहा कि टीकोप्लेनिन सार्स-कोव-2 के खिलाफ इस्तेमाल हो रहीं बाकी मुख्य दवाओं जैसे हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन और लोपिनैविर के मुकाबले 10-20 गुना ज्यादा असरदार मिली। यह रिसर्च इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स में भी छपी है।

एसबीआई ने सस्ता किया कर्ज, फेस्टिवल सीजन से पहले ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा

योनो ऐप पर लोन की सौ फीसदी प्रोसेसिंग फीस माफ

गोल्ड लोन पर सिर्फ साढ़े सात फीसदी ब्याज

पर्सनल लोन भी 9.6 फीसदी ब्याज की दर पर

भारतीय स्टेट बैंक ने फेस्टिव सीजन से पहले अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। बैंक ने घोषणा की है कि वह योनो ऐप के जरिए लिए गए किसी भी लोन पर पूरी यानी 100 फीसदी प्रोसेसिंग फीस माफ करेगा। यानी अगर आप योनो ऐप के जरिए कोई कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन और यहां तक कि गोल्ड लोन भी लेते हैं, तो आपको प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। यानी फेस्टिव सीजन से पहले बैंक ने हर तरह का लोन सस्ता कर दिया है, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस तो आपको देनी ही नहीं है, उसकी बचत होगी। भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार बैंक ने अपने होम लोन के ग्राहकों के लिए कुछ खास ऑफर भी लांच किए हैं।

बैंक ने कहा है कि वह मंजूरी मिल चुके प्रोजेक्ट में घर खरीदने वालों से प्रोसेसिंग फीस नहीं लेगा। साथ ही होम लोन के ब्याज पर घर खरीदारों को उनके क्रेडिट स्कोर के आधार पर 10 बेसिस प्वाइंट तक की छूट भी मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर होम लोन के लिए योनो ऐप के जरिए आवेदन करते हैं, तो ब्याज पर अतिरिक्त पांच बेसिस प्वाइंट की छूट पाई जा सकती है।

बात अगर गोल्ड लोन के ग्राहकों की करें तो उनसे सिर्फ 7.5 फीसदी ब्याज वसूला जाएगा और साथ ही 36 महीनों तक की ईएमआई में भुगतान करने का विकल्प भी दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर, कोरोना काल में लोगों को आसान कर्ज मुहैया कराने के लिए बैंक ने तय किया है कि वह पर्सनल लोन सिर्फ 9.6 फीसदी ब्याज पर ही ग्राहकों को देगा, ताकि इस मुश्किल के समय में उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कार लोन वालों के लिए भी भारतीय स्टेट बैंक ने कुछ खास ऑफर दिया है। जो लोग कार लोन लेना चाह रहे हैं, उन्हें 7.5 फीसदी की शुरुआती दर से कार लोन दिया जाएगा। इतना ही नहीं, बैंक की तरफ से कुछ चुनिंदा मॉडल पर तो 100 फीसदी फायनांस किया जाएगा, यानी कि आपको डाउन पेमेंट भी करने की जरूरत नहीं होगी।

देश में 61.30 लाख से ज्यादा पॉजिटिव, 50.79 लाख से अधिक संक्रमित दे चुके हैं कोरोना को मात

देश में सोमवार को कोरोना मरीजों की संख्या 61.30 लाख से ज्यादा हो गई। वहीं अब तक 50.79 लाख से अधिक संक्रमित कोरोना को मात दे चुके हैं और 96 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उधर, पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 82 हजार से अधिक नए मामले सामने आए, जबकि 74 हजार से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 82,170 नए मामलों की पुष्टि हुई।

इसके साथ ही 74,892 मरीज ठीक हुए हैं। इसी अवधि में 1039 संक्रमित अपनी जान गंवा बैठे। देश में अभी सक्रिय मामलों का प्रतिशत 15.85 और रोगमुक्त होने वालों की दर 82.58 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.57 फीसदी रह गई है।

दो हजार करोड़ से अधिक के रक्षा खरीद सौदों को मंजूरी, इन हथियारों और उपकरणों की होगी खरीद

नई दिल्ली — सरकार ने अग्रिम मोर्चों पर तैनात सेना के जवानों के लिए अत्याधुनिक राइफल और सेना तथा वायु सेना के लिए संचार उपकरणों सहित अन्य हथियारों की खरीद से संबंधित 2290 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को आज मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यहां हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में इन सौदों से संबंधित प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। यह खरीद घरेलू रक्षा उद्योग और विदेशी विक्रेताओं दोनों से की जाएगी। परिषद ने ‘बाय इंडियनÓ (आईडीडीएम) श्रेणी के लिए स्टेटिक एचएफ ट्रांस रिसिवर सेट और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की खरीद को मंजूरी दी है।