Sharanjit singh kalsi

08/03/2026

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ 3000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 200 ਟ੍ਰਿਪ ਜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ਼ ਨਾਂ ਹੋਣ ਪਾਸ ਜਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਗੱਡੀ ਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਇਹ ਪਾਸ ਕਮਰਸੀਅਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਇੱਕ boci ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਟੂਰਿਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਗੱਡੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ GSR 166 E 2021, GSR 302 E 2023, GSR 131E 2026 ਇਹਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾ ਰਾਹੀ ਟੈਕਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਮਾਫੀਆ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2021 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਉੜੀਸਾ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ

ਦਾਸ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ
ਟੀਮ ਕਲਸੀ

02/03/2026

हिमाचल सरकार पर भ्रामक दावों का आरोप, टैक्सी परमिट अवधि को लेकर उठे सवाल
लुधियाना/चंडीगढ़: देशभर के टैक्सी मालिकों और चालकों के हितों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विवाद खड़ा हो गया है। मुकेश अग्निहोत्री, उपमुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, द्वारा हाल ही में की जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंसों में यह दावा किया जा रहा है कि राज्य सरकार ने टैक्सी चालकों के परमिट की अवधि 15 वर्ष कर दी है।
हालांकि, टैक्सी यूनियनों और संबंधित वर्गों का कहना है कि यह निर्णय वास्तव में भारत सरकार द्वारा लिया गया है, न कि राज्य सरकार द्वारा। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2021 में GSR-166(E) के तहत परमिट अवधि 8 से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई थी। इसके बाद वर्ष 2026 में GSR-131(E) के माध्यम से इसे 12 से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया गया, जो पूरे देश के टैक्सी मालिकों और चालकों के हित में लागू किया गया।
आरोप यह भी लगाया गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस फैसले का श्रेय लेकर “एडवर्टाइजमेंट” कर रही है, जबकि दूसरी ओर वही सरकार AITP (ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट) नियमों के विपरीत जाकर 1 नवंबर 2023 से पूरे भारत के टूरिस्ट वाहनों पर जबरन स्पेशल रोड टैक्स (SRT) लागू कर चुकी है।
टैक्सी संगठनों ने सवाल उठाया है कि क्या राज्य सरकार इस नोटिफिकेशन को वापस लेने जा रही है या फिर उपमुख्यमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती भी दी है और कहा है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह AITP नियमों का पालन करेगी या नहीं।
संगठनों का कहना है कि विडंबना यह है कि जिन नियमों को हिमाचल की कांग्रेस सरकार मानने से इंकार करती रही है, आज उन्हीं का हवाला देकर प्रचार किया जा रहा है।
टैक्सी चालकों और मालिकों ने उम्मीद जताई है कि उनका यह संदेश जल्द ही उपमुख्यमंत्री तक पहुंचेगा और सरकार इस पर स्पष्ट रुख अपनाएगी।

26/02/2026

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕੋ ਅਤੇ ਚਾਲਕੋ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀ ਹੋਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਿਆਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 2021 ਵਿੱਚ GSR-166 E ਰਾਹੀ 8 ਤੋ 12 ਸਾਲ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਫੇਰ 2026 ਵਿੱਚ GSR 131 E ਰਾਹੀ ਉਹ ਮਿਆਦ 12 ਤੋ 15 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਐਡਵੋਟੈਜਮੈਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ AITP ਰੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ AITP ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਥੱਕੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਥੋਪੀਆਂ ਗਿਆ ਹੈ SRT 1-11-2023 ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀ ਹੋਤਰੀ ਜੀ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈ ਖੁਲੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜ਼ਲਦ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਮੇਰਾ ਮੈਸਜ਼ ਆਪਣੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਗੇ ਹਾਸੋ ਹਿਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀ ਕਾਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀ ਉਹੀ ਰੂਲਾ ਦਾ ਅੱਜ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਐਡਵੋਟਾਈਜਮੈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਟੀਮ ਕਲਸੀ

30/11/2023

10/11/2023

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=863226988486816&id=100043985686244&mibextid=Nif5oz

राजस्थान के श्रीगंगानगर से हिमाचल लौटते समय लुधियाना में आजाद टैक्सी ऑपरेटर पंजाब और चंडीगढ़ के अध्यक्ष हमारे मित्र भाई शरण जीत कलसी जी से मुलाकात हुई।

07/10/2023

https://fb.watch/nwB3p_m9we/?mibextid=v7YzmG

19/09/2023

हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों की टैक्सी, गाड़ियों पर टैक्स लगाने के फैसले पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है. सोमवार को आजाद टैक्सी यूनियन पंजाब ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की है. साथ ही फैसला वापस न लेने पर सभी बोर्डरों को सील करने की चेतावनी भी दे दी है.

19/09/2023

हम सरकार से बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि यह जो हिमाचल में प्राइवेट गाड़ियां धड़ल्ले से टैक्सी का काम कर रही है और बला बला में काम कर रही है आप इन्हें रोके और इनके चालान करें और इस ब्ला ब्ला ऐप को भी बंद किया जाए ! सुनो सरकार हम टैक्सी ऑपरेटरों की पुकार

15/09/2023

14/09/2023

''खबर जो आपके लिए जरुरी''

आजाद टैक्सी यूनियन पंजाब के अध्यक्ष शरणजीत सिंह कलसी ने शिमला में अधिक टैक्स को लेकर प्रमुख सचिव परिवहन हिमाचल प्रदेश से मुलाकात की।

14/09/2023