23/10/2021
वाहतूक व्यवस्था ही मानवी आयुष्यातील दळणवळण साठी सर्वात महत्त्वाची व्यवस्था आहे. पण सद्यस्थितीत तेलाचे वाढलेले भाव , त्यामध्ये पेट्रोल , डिझेल याचे भाव गगनाला भिडले आहेत.
स्वतःची गाडी प्रवासाला घेऊन जायची तर 100 वेळा विचार करावा लागतो. रिक्षा , टॅक्सी , ओला , उबेर अनेक संघटना आहे.पण जे लोक प्रवासी कार ( ट्युरिस्ट) चालवितात. त्याना कोणी वाली नाही, अस म्हणावं लागेल.
एकतर या प्रवासी ( ट्युरिस्ट) गाड्या चालविणाऱ्या कार चालकांची कुठलीही संघटना नाही. प्रवास भाडे कसे घ्यावे याचा कोणताही नियम नाही. त्यात कोणी ओळखीचा असेल तर प्रतिकिलोमीटर रेट कमी लावला जातो. बाकी रेट एक म्हणावा म्हणून ठरलेला आहे.
आज अनेक प्रवासी ( ट्युरिस्ट) गाड्या घेतलेले युवक बेरोजगार झाले आहेत. याला अनेक कारण आहेत. मुख्य म्हणजे चार वर्षे झालेली खाजगी वाहने भाडे तत्वावर कंपनीला लावू शकत नाही. हा नियम कंपनीतील लोकांनी काढला आहे.
हा सर्वात महत्वाचा मुद्दा आहे.एखादी व्यक्ती 10 ते 12 लाखाचे कर्ज काढून स्वतःची गाडी घेतो.त्यामागे त्या व्यक्तीचा एवढा उद्देश असतो. आपण स्वतःहा गाडी चालवून काही कमाई करावी. सर्व साधारण व्यक्ती बँकेकडून कर्ज घेऊन स्वतःची गाडी घेते. बँक लोण घेतल्यानंतर कमीत कमी 4 वर्षे किंवा जास्तीत जास्त 5 वर्षे लोण चालू राहत. 10 ते 12 लाखाची गाडी घेतल्यावर, बँक लोण मोठया प्रमाणावर घ्यावे लागते. बँकेचा येणारा हप्ता , पेट्रोल , किंवा डिझेल , महिन्याकाठी गाडीचा मेंटेनन्स या सर्व गोष्टी पाहता बऱ्याच वेळा प्रवासी ( ट्युरिस्ट) कारचालकाच्या हाती काही शिल्लक राहत नाही.
गेली दोन वर्षे कोरोनाच्या काळात अनेक लोकांनी घेतलेल्या गाड्या विकून टाकल्या तर काही लोकांच्या गाड्या बँकेकडून जप्त करण्यात आल्या. आता विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे. चार वर्षे धंदा करून 10 ते 12 लाख रुपये वसूल कसे होतील.
ज्या लोकांनी 5 ते 6 लाख रुपयांच्या गाड्या घेतल्या ते पण मेटाकुटीस आले.
प्रवासी ( ट्युरिस्ट) कार वाल्यांचे कोणतेही युनियन नसल्याने त्याना वाली कोणी नाही. गाड्याचे दरपत्रक निश्चित नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी चांगले भाव मिळतात. तर काही ठिकाणी भाव तोडले जातात. याला कारणही प्रवासी (ट्युरिस्ट) वाहन चालक आहेत. घरी बसून राहण्यापेक्षा चार पैसे कमी मिळाले तरी चालतील या अपेक्षेप्रमाणे ते भाडी घेतात.मग त्या भाड्यामध्ये त्याना चार पैसे नाही सुटले तरी चालतील.पण महिन्याला येणारा बँकेचा हप्ता कसा भरावा हे त्यांच्यासाठी महत्वाचे असते.
आजच्या काळात घरकाम करण्याऱ्या महिला , रस्त्यावर गाडीचे पंक्चर काढणाऱ्या व्यक्तीची संघटना आहे. पण प्रवासी ( ट्युरिस्ट)कार चालनाऱ्याची संघटना नाही.
दिवसेंदिवस वाढत जाणार इंधन यामुळे महागाई वाढत चालली आहे. नवनवीन कंपनीने स्वतःच्या गाड्या मार्केट मध्ये आणल्या आहेत. त्यामुळे प्रवासी ( ट्युरिस्ट) धंदा करणारे वाहक तोट्यात चालले आहेत. काही ठिकाणी कर्जाचा बोजा जास्त झाल्याने काही वाहक चालकांनी आत्महत्या केली आहे. याचा कधी कोणी विचार करत नाही.आज प्रवासी ( ट्युरिस्ट) वाहन चालकांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. सर्व प्रवासी ( ट्युरिस्ट) कार चालकांची एक संघटना बनवणं आवश्यक आहे. सर्वानी एकत्र येऊन एका छताखाली काम करणं आवश्यक आहे.
कंपनी नियमानुसार 4 वर्षे गाडी कंपनीला लावू शकतो. पण याच कंपनी वाल्याना हे माहीत नाही का? सरकार 8 वर्षे गाडीच परमिट देते.
चार वर्षे गाडी चालवली की ती जुनी झाली.पण गाडी कुठल्या कंडिशन मध्ये आहे हे तपासून बघणे गरजेचे आहे. या सर्वांच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी एकत्र येणे आवश्यक आहे.
येणाऱ्या काळात इलेक्ट्रॉनिक गाड्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर दिसतील. पण आपण घेतलेल्या गाड्या भंगारात विकायच्या का? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. नुतनीकरण आवश्यक आहे,काही प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक गाड्या बाजारात आल्या आहेत. या गाड्या किती प्रमाणात चालू शकतात. यासाठी लागणारे चार्जिंग स्टेशन अजून पाहिजे त्या प्रमाणात नाही आहेत. त्याशिवाय या गाडी किती सुरक्षित आहेत. याचा कोणताही पाठ पुरावा नाही.
म्हणून सरकारने पेट्रोल , डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्याचे प्रोडक्शन चालू ठेवावे की नको हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
सद्यस्थितीत चालणाऱ्या पेट्रोल , डिझेल , गॅसवर , चालणाऱ्या गाड्याना पर्यायी व्यवस्था करून द्यावी. चार वर्षे कंपनीला गाडी लावू शकतो , हा नियम शिथिल करावा. कमीत - कमी 8 वर्षे तरी गाडी कंपनीला लावण्यासाठी परवानगी दयावी.
खाजगी कंपनी म्हणजे ओला - उबेर सारख्या कंपनी आपल्या सोयीनुसार गाड्या चालवितात. त्यातून स्वतःचा भरमसाठ फायदा करून घेतात.पण खाजगी गाड्यांना मिळणारे उत्पन्न तुटपुंजे आहे. यावर सरकारने जातीने लक्ष दयावा. यामध्ये ओला - उबेर सारख्या कंपन्या स्वतःहा जास्त प्रॉफिट कमवतात. याला कोणी विरोध करत नाही. गाड्या घेऊन घरी बसण्यापेक्षा काही तरी धंदा करून बँक लोण भरण्यासाठी आज ओला - उबेरला गाड्या लावत आहेत..
वाढती महागाई वाढणारे इंधनाचे दर यावर सरकारने अंकूश ठेवणे गरजेचे आहे. आज अनेक तरुण कामधंदा नसल्याने बेरोजगार आहेत. ज्यांनी खाजगी गाड्या घेऊन 5 ते 6 वर्षे झाली आहेत , त्या गाड्या धूळ खात पडल्या आहेत. सरकारने रिक्षा - टॅक्सी साठी भाडे धोरण आखून दिले आहे. त्याचप्रमाणे खाजगी गाड्या साठी दर निश्चित करून दयावे. त्यामुळे सगळीकडे प्रवास दर एकच राहील.
आज टॅक्सी साठी 24 रुपये मीटर आहे.पण प्रवासी ( ट्युरिस्ट) गाड्यासाठी 10 ते 15 रुपये मीटर भाडे मिळत नाही. कंपनी मध्ये लागनाऱ्या गाड्यांना खूप कमी प्रमाणात महिना पॅकेज दिल जात आहे.
प्रवासी (ट्युरिस्ट) गाडी घेताना , सरकारी नियमानुसार वाहतूक टॅक्स भरावा लागतो. पण हा टॅक्स पुढील 8 वर्षे भरावा लागतो. म्हणजे प्रवासी( ट्युरिस्ट) गाड्यांना हा टॅक्स भरमसाठ भरावा लागतो.
त्यामध्ये अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एखादी प्रवासी ( ट्युरिस्ट) गाडी खाजगी करायची असेल तर त्याला गाडीच्या किमतीच्या 13% कर भरावा लागतो. याला आत्महत्या म्हणावी लागेल. प्रवासी गाडी घेऊन त्याला काही परवडत नसेल तर ती व्यक्ती गाडी स्वतःसाठी वापरते. पण त्यासाठी येणारा खर्च भरमसाठ आहे.
आज प्रवासी ( ट्युरिस्ट) कार चालक बांधवांना कळकळीची विनंती आहे. एकत्र या , सर्वानी मिळून आपला विकास करूया.आपल्या हक्कासाठी लढूया.तरच या आधुनिक जगात आपला निभाव लागेल. जस एक काठी कोणीही तोडू शकतो , पण दहा काठ्या एकत्र केल्या की त्या तोडता येत नाही. हेच उदाहरण आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे.
- Tejas Pokharankar
