28/12/2025
🚨 ऋषिकेश में 2 लाख लोगों को बेघर करने की तैयारी?
क्या इसी लिए वोट दिया था?
22 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया —
उत्तराखंड में हज़ारों एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्ज़ा हुआ और
👉 सरकार व अधिकारी मूक दर्शक बने रहे।
कोर्ट ने कहा:
Forest Land बेची नहीं जा सकती
खाली ज़मीन सरकार लेगी
निर्माण, बिक्री, ट्रांसफर सब बंद
जांच होगी, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगी
❗अब ज़मीनी सच्चाई सुनिए
इस आदेश की आंच सीधे ऋषिकेश की रिहायशी कॉलोनियों पर आ रही है:
👉 आवास विकास
👉 बापूग्राम
👉 बीस बीघा
👉 मीरा नगर
👉 गुमानीवाला
👉 विस्थापित B-ब्लॉक
👉 शिवाजी नगर
👉 सुमन विहार
👉 अमित ग्राम
👉 गीता नगर
👉 नंदू फार्म
⚠️ करीब 2 लाख लोग प्रभावित
ये लोग कोई माफिया नहीं हैं
ये आम परिवार हैं
जिन्होंने ज़िंदगी भर की कमाई घर में लगा दी
🔥 सवाल सीधे-सीधे
क्या बीजेपी को इसलिए चुना था
👉 कि 20–30 साल बाद कहा जाए
“अब आपका घर अवैध है”?
जब ये कॉलोनियाँ बस रहीं थीं
👉 तब Forest, Revenue, Nagar Nigam सो रहे थे?
बिजली का बिल लिया
पानी का टैक्स लिया
वोट लिया
👉 अब अचानक सब अवैध?
अगर जमीन गलत थी
तो तब क्यों नहीं रोका?
अब बुलडोज़र क्यों?
🐯 विधायक जी कहाँ हैं?
पूरा शहर डरा हुआ है
लोगों की नींद उड़ चुकी है
और विधायक जी?
👉 शेर सपाटे
👉 फोटो
👉 मौन
जब 2 लाख लोग बेघर होने की कगार पर हों,
तो विधायक का चुप रहना
👉 सीधी गद्दारी है जनता से।
⚠️ सीधी चेतावनी
अगर सरकार की नाकामी से कॉलोनियाँ बसी हैं
तो सज़ा जनता को मत दो।
वन बचाना ज़रूरी है
लेकिन जनता को कुचल कर नहीं।
अगर एक भी निर्दोष परिवार को बेघर किया गया
तो यह
👉 सरकार द्वारा किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात होगा।
✊ अब चुप्पी नहीं
यह वक्त है:
सवाल पूछने का
सड़क से कोर्ट तक लड़ने का
और उन नेताओं को याद दिलाने का
👉 वोट मालिक बनाता है, गुलाम नहीं।
अगर आज चुप रहे
तो कल घर भी नहीं बचेगा।