11/04/2026
सरकारले कार्यालयहरूमा फाइल अनावश्यक रूपमा थन्किनु र काम ढिला हुनुको समस्या अन्त्य गर्न पर्सि चैत ३० देखि वैशाख ७ सम्म “शून्य बाँकी फाइल अभियान” सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै सरकारी कार्यालयका लागि ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह अभियान सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गरी अभियानको ढाँचा र कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ। मार्गदर्शनअनुसार दर्ता भएका र सुरु भएका टिप्पणीसमेतका फाइलहरू विभिन्न तहमा अनावश्यक रूपमा थन्किन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ र निर्णयमा हुने ढिलाइ रोक्न ठोस कदम चालिनेछ।
अभियानको मुख्य लक्ष्य चालु अवस्थामा रहेका फाइलहरू अनिश्चित समयसम्म अड्किन नदिनु, जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नु र काम हुने वा नहुने विषयमा समयमै टुङ्गो लगाउनु हो।
यसका लागि हरेक कार्यालयले दैनिक रूपमा फाइलको जिम्मेवारी, कुन फाइल कस्को नजिक छ र कति दिनदेखि रोकिएको छ भन्ने विवरण राख्नेछ। ३ दिन, ७ दिन र १५ दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइलहरूलाई अनिवार्य रूपमा उच्चस्तरीय समीक्षा गरिनेछ।
साथै, सानो तहबाटै निर्णय गर्न मिल्ने फाइलहरू माथिल्लो तहमा नपठाई तत्कालै टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गरिनेछ ताकि अनावश्यक रिफर र ढिलाइ घटोस्।
अभियानले सार्वजनिक सेवा छिटो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्ने आशा गरिएको छ। प्रत्येक कार्यालयले अभियान अवधिमा दैनिक प्रगति रिपोर्ट तयार पार्नेछन् र उत्कृष्ट कार्य गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार दिएर प्रेरित गरिनेछ; जानाजान ढिलाइ गर्ने कर्मचारीविरुद्ध कारबाहीको व्यवस्था समेत गरिनेछ।
यसरी फाइल व्यवस्थापन सुधारिएमा सेवाग्राहीलाई छिटो सेवा पुग्ने, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र सरकारी कामकाजमा उत्तरदायित्व बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
