09/03/2026
एसपीपी (राज्य साझेदारी कार्यक्रम)पूरा पड्नुहोला
एसपीपी (State Partnership Program) भनेको अमेरिकी सेनाको नेशनल गार्ड (National Guard) सँग विदेशी देशको सेनालाई जोड्ने एक द्विपक्षीय कार्यक्रम हो। यो १९९३ मा सुरु भएको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य:आपदा व्यवस्थापन (disaster response/management) मा सहयोग, खोज तथा उद्धार (search and rescue), सैन्य प्रशिक्षण, नेतृत्व विकास, चिकित्सा क्षेत्र, साइबर सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्नु हो।
सन् २०१५ २ २०१७ मा नेपाली सेनाले अमेरिकासँग यो कार्यक्रममा सहभागी हुन आवेदन दिएको थियो (आपदा व्यवस्थापनका लागि)।
सन् २०१९ मा अमेरिकाले स्वीकृति दियो, तर औपचारिक सम्झौता भएन।
सन् २०२२ मा यो विषय फेरि चर्चामा आयो, जब एक ड्राफ्ट सम्झौता (१० बुँदे) लीक भयो। यसमा अमेरिकी सेनाको नेपालमा उपस्थिति, संयुक्त अभ्यास, उच्च उचाइमा प्रशिक्षण जस्ता कुरा थिए।
विपक्षीहरू (विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीहरू, माओवादी, एमालेका केही पक्ष) ले यसलाई अमेरिकी सैन्य उपस्थिति, इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी सँग जोडेर "सैन्य गठबन्धन" र "चीनविरोधी" भनेर विरोध गरे। यसलाई MCC जस्तै "ऋण जाल" वा "सार्वभौमिकता हनन" को रूपमा चित्रण गरियो।
सरकार (शेरबहादुर देउवा नेतृत्व) ले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर एसपीपी अघि नबढाउने र अमेरिकालाई पत्र पठाउने घोषणा गर्यो। अमेरिकी दूतावासले पनि "यो सैन्य गठबन्धन होइन" भनेर स्पष्टिकरण दियो र लीक भएको ड्राफ्टलाई नक्कली भन्यो।तर केही स्रोतहरूले नेपाल २०१९ देखि नै पार्टनर भएको दाबी गर्छन्, तर औपचारिक सम्झौता/कार्यान्वयन भएको छैन।
केपी ओलीसँग जोडेर किन चर्चा ? केही राजनीतिक बहसमा (विशेष गरी प्रचण्ड/माओवादी पक्षबाट) केपी ओली सरकारको पालामा (२०१८-२०२१) नै यो प्रस्ताव अगाडि बढेको वा कार्यान्वयन सुरु भएको आरोप लाग्ने गर्छ। तर ओलीले पटक-पटक ऋण/सैन्य सम्झौता नभएको भनेका छन्, र यो विषय मुख्य रूपमा २०२२ मा देउवा सरकारमा विवादित भयो। अहिले (२०२६ सम्म) नेपालले एसपीपीमा औपचारिक रूपमा सहभागी भएको छैन र सरकारले यसलाई अघि नबढाउने निर्णय कायमै छ। यो विषय नेपालको गैर-संरेखित नीति (non-alignment), चीन-भारत-अमेरिका बीचको सन्तुलनसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो।
एसपीपी (State Partnership Program) अमेरिकी नेशनल गार्डसँग जोडिएको द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग कार्यक्रम हो, जसमा हाल (२०२६ को सुरुमा) १०७वटा पार्टनरसिप मार्फत ११६ वटा देशहरू (वा राष्ट्रहरू /क्षेत्रहरू) संलग्न छन्। यो संख्या समयसँगै बढ्दै गएको छ- सन् १९९३ मा १३ बाट सुरु भएर अहिले विश्वका धेरैजसो क्षेत्रमा फैलिएको छ। यो कार्यक्रममा सबै ५० अमेरिकी राज्यहरू, ३ टेरिटोरीहरू र वाशिंगटन डीसी ले भाग लिन्छन्, र केही राज्यहरूले एकभन्दा बढी देशहरूसँग पार्टनरसिप गरेका छन्। मुख्य रूपमा यो आपदा व्यवस्थापन, सैन्य प्रशिक्षण, खोज-उद्धार, साइबर सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्छ, तर यो पूर्ण सैन्य गठबन्धन होइन। कुन-कुन देशहरू संलग्न छन् ? पूर्ण सूची निकै लामो छ (११६+), तर क्षेत्र अनुसार केही प्रमुख उदाहरणहरू यस्ता छन् (आधिकारिक स्रोतहरूबाट आधारित, २०२५-२०२६ अपडेट): अफ्रिका (USAFRICOM): Morocco, South Africa, Ghana, Tunisia,बोत्सवाना, मलावी, जाम्बिया, लाइबेरिया, सिएरा लियोन, केन्या, तान्जानिया, अंगोला, कोट डी आइवर, जिबूती, ग्याबोन आदि (करीब २०+ देशहरू)।
युरोप (EUCOM): Latvia, Czech Republic, Moldova, Estonia, Ukraine (केही), Poland, Hungary, Serbia, Finland, Sweden आदि (धेरै पूर्वी युरोपियन देशहरू NATO मा प्रवेश गरेपछि पनि सक्रिय)।
एशिया/इन्डो-प्यासिफिक (INDOPACOM): Thailand, Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Maldives, Mongolia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Nepal (केही स्रोतमा उल्लेख भए पनि विवादित), Palau, Fiji, Tonga, Samoa आदि। ल्याटिन अमेरिका/क्यारिबियन (SOUTHCOM): Chile, Colombia, Brazil, Argentina, Guatemala, Jamaica, Guyana, Uruguay, Belize, Costa Rica, Trinidad-Tobago, Regional Security System (७ क्यारिबियन टापुहरू) आदि (३०+ देशहरू, सबैभन्दा बढी यो क्षेत्रमा)।
मध्य पूर्व (सेन्टकॉम): इजिप्ट, संयुक्त अरब
इमिरेट्स, जोर्डन, ओमान, साउदी अरेबिया आदि।
अन्यः Mexico (हालैको), Burkina Faso, आदि। जेनजी आन्दोलन मा सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षित नगरेको सेनाले रास्वपालाई (रबी र बालेन) अघि सार्नुको कारण अमेरिकी स्वार्थमा SPP (State Partnership Program) पास गराउन आफू माथी दवाब थेग्न नसकेको ! र नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढाउन " नयाँ पार्टी" को रूपमा रास्वपालाई प्रयोग गर्न खोजेको भन्ने षड्यन्त्रपूर्ण आरोप हो कि होईन ? अबका दिनमा स्पष्ट हुनेछ।
