11/07/2026
५०,००० / १,००,००० रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव आउँदै गर्दा, एकपटक हाम्रो कर्णालीका सडकहरूको वास्तविक अवस्था पनि हेर्नुपर्छ।
हामी ट्राफिक नियमको विरोधी होइनौँ। नियम पालना गर्नुपर्छ, लापरबाही गर्नेलाई कारबाही पनि हुनुपर्छ। तर कानुन कडा बनाउनु अघि राज्यले आफ्नो दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्छ।
कर्णालीका धेरै सडक अझै पनि खाल्डाखुल्डी, साँघुरा, भासिएका, जोखिमपूर्ण र वर्षायाममा अवरुद्ध हुने अवस्थामै छन्। कतिपय सडक वर्षौँदेखि निर्माणाधीन छन्, कतिपय ठाउँमा आधारभूत ट्राफिक संकेतसमेत छैन। यस्तो अवस्थामा दुर्घटना हुँदा त्यसको सम्पूर्ण दोष चालकलाई मात्र दिनु न्यायपूर्ण हुँदैन।
यदि नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा ५० हजार वा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हो भने,
* समयमै सडक निर्माण नगर्ने निकायको जिम्मेवारी के?
* गुणस्तरहीन सडक बनाउने ठेकेदारको सजाय के?
* खाल्डाखुल्डी, बिग्रिएका सडक, नचलेका ट्राफिक बत्ती र कमजोर व्यवस्थापनका कारण हुने दुर्घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने?
कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ।
नागरिकले नियम पालना गर्नुपर्छ भने सरकारले पनि सुरक्षित, गुणस्तरीय र मापदण्डअनुसारको सडक उपलब्ध गराउनुपर्छ।
जरिवाना बढाउनुभन्दा अघि सडक सुधार गरौँ।
सजायभन्दा अघि सुरक्षा सुनिश्चित गरौँ।
किनकि सुरक्षित सडक कुनै सुविधा होइन, प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो।
#कर्णाली #सडकसुरक्षा #जिम्मेवारसरकार
