13/04/2026
विदेशका धेरै विकसित देशहरूमा नेता, मन्त्री, उच्च अधिकारी वा धनी व्यक्तिसँग ठूलो सम्पत्ति हुनु आफैंमा अपराध मानिँदैन। तर त्यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हुन्छ भने, उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट देखाउनुपर्छ—कहाँबाट आयो, कसरी बढ्यो, कुन व्यवसाय, लगानी, तलब, सेयर, घरजग्गा वा पारिवारिक सम्पत्तिबाट आयो भन्ने कुरा कानुनी रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यही आधारमा राज्यलाई कर तिरिन्छ। उदाहरणका लागि, पोर्तुगलमा प्रत्येक व्यक्तिले अघिल्लो वर्ष कमाएको आम्दानी, खर्च, करयोग्य विवरण र पारिवारिक आर्थिक अवस्था अर्को वर्ष अप्रिल १ देखि जुन ३० भित्र सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्छ। आम्दानी कम भएर कर बढी काटिएको रहेछ भने सरकारले केही रकम फिर्ता पनि दिन्छ। तर आम्दानी बढी भएको छ भने कानुनअनुसार आयकर तिर्नैपर्छ।
यही दृष्टान्त नेपालमा पनि लागू हुनुपर्छ। हिजो मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाए, जसमा १६ जना मन्त्रीहरूको कुल सुन ७९९.५ तोला देखियो। यो औसतमा प्रति मन्त्री करिब ५० तोला सुन पर्न आउँछ। ७९९.५ तोला भनेको झण्डै ९.३२ किलो सुन हो, जसको मूल्य आजको बजारअनुसार करिब २५ करोड रुपैयाँ हाराहारी पर्न जान्छ। यस्तो तथ्यांकले स्वाभाविक रूपमा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। यो सुन वास्तविक रूपमा उनीहरूकै स्वामित्वमा रहेको हो कि होइन? विवरणमा कम देखाइयो कि बढी देखाइयो? यो सम्पत्ति कहिले, कसरी, कुन स्रोतबाट जोडियो? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिअनुसार राज्यलाई कर तिरेका छन् कि छैनन्?
सम्पत्ति विवरण बुझाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रमाणीकरण, कर परीक्षण, स्रोत जाँच र सार्वजनिक जवाफदेहिता पनि अनिवार्य हुनुपर्छ। नेपालमा समस्या के छ भने, धेरैजसो नेता, मन्त्री र उच्च कर्मचारीको सम्पत्तिको आकार देखिन्छ, तर स्रोतबारे गम्भीर बहस हुँदैन। यदि राज्य साँच्चै सुशासन, पारदर्शिता र जनविश्वास स्थापित गर्न चाहन्छ भने सम्पत्ति विवरणलाई औपचारिक कागजको रूपमा होइन, कानुनी परीक्षणको आधार बनाइनुपर्छ।
यो व्यवस्था मन्त्रीहरूमा मात्र होइन, सबै ठूला नेता, पूर्वपदाधिकारी, संवैधानिक निकायका व्यक्ति, उच्च कर्मचारी र सार्वजनिक स्रोतको पहुँच भएका सबैमा समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। देशमा गरिब जनताले सानो कमाइमा पनि कर तिर्नुपर्ने, तर सत्तामा पुगेकाहरूको ठूलो सम्पत्तिबारे मौन बस्नुपर्ने अवस्था रहिरह्यो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। अब नेपालमा पनि प्रश्न एउटै हुनुपर्छ—सम्पत्ति कति छ भन्ने होइन, कहाँबाट आयो र राज्यलाई कति कर तिरियो?
